One Nation, One Election: 'एक देश, एक निवडणूकी'वर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीयांना बोलावणार, दिल्लीत झालेल्या समितीच्या बैठकीत निर्णय

One Nation, One Election: दिल्लीत एक देश, एक निवडणूक संदर्भात चाचपणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समिती बैठक पार पडली आहे.

One Nation, One Election Committee meeting

नवी दिल्ली :  दिल्लीत (Delhi) एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) संदर्भात चाचपणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समिती बैठक पार पडली आहे. या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय, प्रादेशिक पातळीवरील सर्वपक्षीयांसोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीमध्ये ही बैठक पार पडली. 

या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि माजी दक्षता आयुक्त संजय कोठारी उपस्थित होते. तर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष, राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष, संसदेत प्रतिनिधित्व असलेले पक्ष आणि इतर मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षांना देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. तसेच याशिवाय ही समिती विधी आयोगाला या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित करणार आहे. तर या बैठकीमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी ऑनलाइन सहभाग घेतला.

अधीर रंजन चौधरी बैठकीला अनुपस्थित

या बैठकीला लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी उपस्थित नव्हते. त्यांनी अलीकडेच गृहमंत्री शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात समितीचा भाग होण्यास नकार दिला होता.लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर शिफारस करण्यासाठी आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत सरकारने 2 सप्टेंबर अधिसूचना देखील जाहीर केली होती. 

एक देश, एक निवडणूक यामुळे जनतेचा पैसा वाचेल, प्रशासकीय यंत्रणा आणि सुरक्षा दलांवरील भार कमी होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.  त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कार्यक्रमांऐवजी इतर कामांसाठी वेळ देऊ शकतील असं देखील म्हटलं जात आहे. 

समितीमध्ये कोणाचा सहभाग? 

लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर शिफारशी करण्यासाठी आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी ही रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सोपवण्यात आली. तर या समितीचे सदस्य म्हणून गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि एनके सिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी हे देखील या समितीचे सदस्य होते, परंतु त्यांनी अलीकडेच शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात समितीचा भाग होण्यास नकार दिला. याशिवाय ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी यांचाही समितीत समावेश आहे.

हेही वाचा :