Odisha Train Accident: बालासोर रेल्वे दुर्घटना अपघात की, घातपात? इंटरलॉकिंग सिस्टमसोबत छेडछाड, CBI चौकशी होणार
Odisha Tragedy: ओडिशात तीन ट्रेन्सची धडक होऊन भीषण अपघात झाला. पण हा खरंच अपघात होता की, त्यामागे मोठं षडयंत्र होतं? सुरुवातीच्या तपासात अशी काही तथ्ये समोर आली आहेत, ज्यामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
Coromandel Express Derailment Inquiry: ओडिशाच्या (Odisha) बालासोरमध्ये (Balasore) तीन ट्रेन एकमेकांवर आदळल्यानं मोठा अपघात झाला. यामध्ये 288 प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर एक हजाराहून अधिकजण गंभीर जखमी आहेत. सध्या या अपघाताची सखोल चौकशी सुरू आहे. अशातच या भीषण रेल्वे अपघातामागे (Odisha Train Accident) मोठा कट होता का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. 288 निष्पापांचा जीव गेला लोक एका ट्रॅकमुळे, तिथे कोणी जाणूनबुजून तर छेडछाड केली नव्हती ना? हा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात सध्या समोर आलेली एक गोष्ट हा अपघात घातपात तर नव्हता ना? याबाबत विचार करण्यास भाग पाडणारा आहे. ट्रॅकच्या इंटरलॉकिंग सिस्टीममध्ये जाणीवपूर्वक छेडछाड केल्याचं पुरावे रेल्वेला प्राथमिक तपासात मिळाले आहेत. त्यामुळे या अपघाताची सीबीआयमार्फत चौकशी (CBI Inquiry) करण्याचा निर्णय रेल्वेनं घेतला आहे.
बालासोर रेल्वे दुर्घटनेमागे इंटरलॉकिंग सिस्टीमशी छेडछाड असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वेच्या प्राथमिक तपासात असे संकेत मिळाले आहेत की, त्यात जाणीवपूर्वक छेडछाड केली गेली असावी आणि म्हणून असं वाटलं की, एखाद्या व्यावसायिक तपास संस्थेद्वारे त्याची चौकशी करावी. या अपघाताची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णय रेल्वेनं घेतला आहे.
अपघात की, घातपात?
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वेची इंटरलॉकिंग सिस्टिम खूपच सुरक्षित आहे आणि यामध्ये कोणतीही गडबडची किंचितही शक्यता नसते. अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सुरुवातीच्या तपासात कळतं की, जोपर्यंत जाणूनबुजून कोणी या प्रणालीशी छेडछाड करत नाही, तोपर्यंत इंटरलॉकिंग सिस्टममध्ये कोणताही बदल केला जाऊ शकत नाही.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या या खुलाशानंतर पुन्हा एकदा एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे, तो म्हणजे, बलासोर येथील भीषण रेल्वे अपघात घातपात तर नाही? अपघाताच्या तपासात या बाबीही ठळकपणे तपासल्या जात असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, इंटरलॉकिंग सिस्टममध्ये मानवी हस्तक्षेपामागील हेतू शोधण्यासाठी सीबीआय चौकशी केली जात आहे.
विरोधकांच्या आरोपांवर सरकारचं स्पष्टीकरण
दुसरीकडे, कॅगच्या (CAG) अहवालाच्या आधारे विरोधकांकडून होत असलेले हल्ले निराधार असल्याचं सांगत सरकारमधील सूत्रांनी असा दावा केला आहे की, रेल्वेसह सर्व अत्यावश्यक सेवांसाठी सरकारकडे पैशांची कमतरता नाही. सुरक्षा आकडेवारीचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितलं की, मोदी सरकारनं यूपीए सरकारपेक्षा जवळपास अडीचपट जास्त पैसे रेल्वेच्या संरक्षणासाठी, रेल्वे ट्रॅकच्या नूतनीकरणावर खर्च केले आहेत.
सूत्रांनी सांगितलं की, यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात, रेल्वेचे एकूण बजेट 1.64 लाख कोटी होतं, ते मोदी सरकारच्या काळात 8.26 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचाही समावेश आहे. 2023-24 मध्ये रेल्वेचं अंदाजपत्रक 2.24 लाख कोटी रुपये आहे.
रेल्वे रुळांच्या नूतनीकरणावर खर्च
जर आपण रेल्वे रुळांच्या नूतनीकरणाबद्दल बोललो तर, यूपीए सरकारच्या काळात सुमारे 47 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, तर मोदी सरकारच्या काळात 2023-24 च्या अखेरीस 1.09 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील असा अंदाज आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, 2017 मध्ये राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधीची निर्मिती करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत 2022 पर्यंत रेल्वेच्या सुरक्षेशी संबंधित कामांवर एक लाख कोटी खर्च करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं आणि त्याहून अधिक खर्च करण्यात आला होता. या निधीची मुदत आता आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
