सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची 32 टक्के संख्या आयोगाकडून वैध, सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी

OBC Political Reservation : सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची 32 टक्के ही संख्या आयोगानं वैध ठरवली आहे. हा अहवाल उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. 

obc reservation

 OBC Political Reservation :  सर्वोच्च न्यायालयात  उद्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.  त्यातच राज्य सरकारनं दिलेला ओबीसींचा डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगानं वैध ठरवला आहे. तसा अहवाल आयोगानं काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे सोपवला. सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची 32 टक्के ही संख्या आयोगानं वैध ठरवली आहे. हा अहवाल उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. 

आयोगानं ही आकडेवारी वैध ठरवल्यानं आगामी निवडणुकांत ओबीसींना  27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. पण आता हाच डाटा वैध असल्याचं सरकारला उद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत सिद्ध करावं लागेल.  आणि जर सरकार हा डाटा वैध आहे हे सिद्ध करण्यात यशस्वी झालं तर राज्यात ओबीसींना पुन्हा एकदा राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. 

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा 

राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे. 

गोखले इन्स्टिट्यूट, सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्यांकी, बार्टी पुणे , ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचा प्रमाण किती हे स्पष्ट झालं आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha