OBC Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षण: राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

OBC Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आता महाराष्ट्र सरकारची पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात कसोटी लागणार आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षण: राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निर्णय विधिमंडळात सर्वानुमते घेण्यात आला. या विधेयकावर मंगळवारपर्यंत सही झाली नव्हती. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीचे नेते काल संध्याकाळी राज्यपालांची भेट घेणार होते. पण तत्पूर्वीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली.

राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता हा कायदा निवडणूक आयोगाला मान्य करावा लागेल असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. मात्र, स्वायत्त असलेले राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर ८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्यावतीने सादर करण्यात येणाऱ्या डेटाबाबत सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय घेणार आहे, हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधेयक मंजूर केल्याने महाविकास आघाडीला मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राजकारण तापलं होतं. महाविकास आघाडी आणि सरकारमध्ये जुंपली होती. 

17 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली होती. महाराष्ट्र सरकारनंही मध्य प्रदेश सरकारसारखा ठराव केला आहे.  

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा

राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे. 

गोखले इन्स्टिट्यूट, सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्यांकी, बार्टी पुणे , ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचा प्रमाण किती हे स्पष्ट झालं आहे