कोरोनाचा सामना करण्यासाठी अनेक पावले उचलली, GDP च्या 10 टक्के खर्च केला: अर्थमंत्री
कोरोनाचा प्रसार कमी करण्यासोबतच त्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे. जागतिक बँकेच्या विकास समितीच्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी भारताच्या कामगिरीविषयी माहिती दिली.
नवी दिल्ली: कोरोनाच्या संक्रमणाशी लढण्यासाठी भारत सरकारने देशाच्या जीडीपीच्या 10 प्रोत्साहन पॅकेज दिले आहे. त्याचबरोबर कामगार क्षेत्रातही मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी सांगितलं. जागतिक बँकेच्या विकास समितीच्या 102 व्या बैठकीत त्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्या म्हणाल्या की," कोरोनाच्या संक्रमणाने विकसनशील तसेच विकसित अर्थव्यवस्थांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. भारताच्याही अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसला आहे."
"भारतात अनेक वर्षांच्या अथक परिश्रमाने देशातील गरीबीचा स्तर कमी करण्यास यश मिळाले होते परंतु या कोरोनाच्या संकटामुळे या लढाईवर परिणाम झाला आहे" असेही त्या म्हणाल्या.
सीतारमण यांनी सांगितले की, भारत सरकारने देशातील कोरोनाचे संक्रमण कमी करण्यासोबतच त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सुरवातीला सरकारने 23 बिलियन डॉलरचे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले. त्याद्वारे गरीबांना थेट पैशाचे हस्तांतर आणि अन्न सुरक्षेचे उपाय करण्यात आले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 271 बिलियन डॉलरचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले जे भारताच्या जीडीपीच्या 10 टक्के इतके होते.
अर्थमंत्रालयाच्या एका निवेदनाचा दाखला देऊन त्यांनी सांगितले की देशातील कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक आवश्यक पावले उचलली आहेत. देशातील अनेक कायद्यांत आवश्यक ते बदल करण्यात आले. कामगारांशी संबंधीत 44 कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे उपयुक्त अशा कायद्यात रुपांतर करुन कामगार क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा केल्या गेल्या. रेशन कार्डचा देशात कुठेही वापर सुरू करुन स्थलांतरित कामगारांना एक प्रभावी अशी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली.
सीतारमण यांनी सांगितले की या काळात ग्रामीण क्षेत्रात नाबार्डच्या माध्यमातून अनेक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. कृषी क्षेत्रात तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रक्कमेत वाढ करुन 27.13 बिलियन डॉलरची मदत देण्यात आली.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की जागतिक समुदायाचा एक जबाबदार सदस्य असल्याच्या भूमिकेतून भारत आपल्या अनुभवाचा फायदा देण्यासाठी आणि दक्षिण आशिया प्रदेशात आपल्या 'नेबर फर्स्ट' या धोरणानुसार आपली भूमिका पार पाडण्यास तयार आहे. कोरोनाच्या संकटाला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्यानं पावले उचलणे आवश्यक आहे असेही त्या म्हणाल्या.
संबंधित बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
