National Herald Case : ED ची मोठी कारवाई, नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयावर छापा

National Herald Case : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) पथकाने दिल्ली आणि इतर ठिकाणाच्या नॅशनल हेराल्डच्या (National Herald) कार्यालयावर छापा टाकला आहे.

Enforcement Directorate

National Herald Case : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पथकाने दिल्ली आणि इतर ठिकाणाच्या नॅशनल हेराल्डच्या (National Herald) कार्यालयावर छापा टाकला आहे. ईडीचे (ED) अधिकारी नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयात उपस्थित असून शोध मोहीम सुरु आहे. या प्रकरणी यापूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हे छापे टाकण्यात आले आहेत.

Enforcement Directorate today carried out searches at multiple locations in Delhi and other places in the alleged National Herald money laundering case pic.twitter.com/WOOEwzkml7

— ANI (@ANI) August 2, 2022

नॅशनल हेराल्ड केस प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी केल्यानंतर ईडीने दिल्लीतील नॅशनल हेराल्ड हाऊसवर छापा टाकला. दस्तऐवजांच्या शोधात नॅशनल हेराल्डच्या ठिकाणांवर ईडीने छापे मारले. या दरम्यान 10 जनपथवर झालेल्या दस्तऐवजांचाही शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अनेकांच्या ठिकाणांवर छापेमारी होऊ शकते. ईडी सध्या नॅशनल हेराल्ड आणि नवजीवनच्या ऑफिस हेराल्ड हाऊसमध्ये छापा मारला जात आहे.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 साली हे वृत्तपत्र सुरु केले होते. हे वृत्तपत्र चालवण्याची जबाबदारी 'असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) नावाच्या कंपनीकडे होती. या कंपनीवर सुरुवातीपासून काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचे वर्चस्व होते. तब्बल 70 वर्षांनंतर 2008 मध्ये हे वृत्तपत्र तोट्यात गेल्यामुळे बंद करावे लागले. त्यानंतर काँग्रेसने पक्ष निधीतून एजेएलला 90 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले. मग सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी 2010 मध्ये 'यंग इंडियन' नावाची नवी कंपनी स्थापन केली. असोसिएटेड जर्नल्सला दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात यंग इंडियनला कंपनीत 99 टक्के हिस्सा मिळाला. सोनिया आणि राहुल गांधी यांची यंग इंडियन कंपनीत 38-38 टक्के हिस्सेदारी आहे. बाकीचा हिस्सा मोतीलाल बोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता.

दरम्यान याप्रकरणी ईडीनं यापूर्वी सोनिया गांधी यांचे पुत्र आणि खासदार राहुल गांधी यांचीही चौकशी केली होती. त्याचवेळी काँग्रेसनं ईडीच्या कारवाईचा निषेध करत राजकीय सूडबुद्धीनं ही कारवाई करत असल्याचं म्हटलं होतं. चौकशीच्या विरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशव्यापी निदर्शनं केल्यानंतर अनेक काँग्रेस नेत्यांना ताब्यातही घेण्यात आलं होतं.