National Herald Case : राहुल गांधींना ED चे समन्स; चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश

ED Summons To Rahul Gandhi : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना नव्याने समन्स बजावले आहे.

ED Summons To Rahul Gandhi

ED Summons To Rahul Gandhi : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना नव्याने समन्स बजावले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने त्यांना 13-14 जून रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, काँग्रेसने गुरुवारी सांगितले की, पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना कोरोनाव्हायरसची लागण झाली आहे.

ED चे राहुल गांधींना समन्स

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना नव्याने समन्स बजावले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने त्यांना 13-14 जून रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. काँग्रेसने गुरुवारी सांगितले की पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना कोरोनाव्हायरसची लागण झाली आहे, परंतु नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांच्या चौकशीच्या संदर्भात त्या 8 जून रोजी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर होतील.

काँग्रेसचे 90 कोटींचे कर्ज माफ 
1938 मध्ये, काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र काढले. AJLवर तेव्हा 90 कोटींहून अधिक कर्ज होते आणि ते फेडण्यासाठी दुसऱ्या कंपनीची स्थापन करण्यात आली. ज्याचे नाव यंग इंडिया लिमिटेड होते. यामध्ये राहुल आणि सोनिया गांधींची भागीदारी 38-38 टक्के होती. एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे कर्ज फेडण्यात येईल, असे सांगण्यात आले, परंतु जास्त भागीदारीमुळे यंग इंडियाला मालकी मिळाली. एजेएलच्या कर्ज फेडण्याची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेसने दिलेले 90 कोटींचे कर्जही नंतर माफ करण्यात आले.

Enforcement Directorate issues fresh summons to Congress leader Rahul Gandhi to appear before investigators on June 13 in National Herald case: Official sources

(file pic) pic.twitter.com/jKaQ3nzCES

— ANI (@ANI) June 3, 2022

भाजप नेत्याकडून गुन्हा दाखल
एजन्सीने दोन्ही नेत्यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या तपासात सहभागी होण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी ईडीने 12 एप्रिल रोजी काँग्रेसचे दोन मोठे नेते पवन बन्सल आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा तपासात समावेश केला होता. 2014 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया आणि राहुल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये स्वामींनी गांधी परिवारावर 55 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला होता.

सुब्रमण्यम स्वामी यांचे आरोप काय? 

सुब्रमण्यम स्वामी यांचा आरोप आहे की, गांधी कुटुंब हेराल्डच्या मालमत्तांचा बेकायदेशीरपणे वापर करत आहे. ज्यात दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस आणि इतर मालमत्ता आहेत. या आरोपांबाबत ते 2012 मध्ये न्यायालयात गेले होते. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 26 जून 2014 रोजी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टानं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं. तेव्हापासून या आदेशाची अंमलबजावणी प्रलंबित आहे. 

काँग्रेस पक्षाकडून कर्ज देण्याच्या नावाखाली सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी नॅशनल हेराल्डची 2,000 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केल्याचा आरोप करत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. काँग्रेसनं यापूर्वी 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी नॅशनल हेराल्डची कंपनी असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ला 90 कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. यानंतर 5 लाख रुपये घेऊन यंग इंडिया कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल यांची 38-38 टक्के भागीदारी आहे. उर्वरित भागभांडवल काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे आहे. यानंतर यंग इंडियाला प्रत्येकी 10 रुपयांचे असे, 9 कोटी शेअर्स देण्यात आले आणि त्या बदल्यात यंग इंडियाला काँग्रेसचं कर्ज फेडावं लागलं. नऊ कोटी शेअर्ससह, यंग इंडियाला असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे ​​99 टक्के शेअर्स मिळाले. यानंतर काँग्रेस पक्षानंही 90 कोटींची कर्जमाफी केली. म्हणजेच, यंग इंडियाला एजेएलची मालकी मोफत मिळाली. 

नॅशनल हेराल्ड या जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू केलेल्या, परंतु नंतर बंद पडलेल्या वृत्तपत्राची मालकी आणि त्याअनुषंगानं कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती काँग्रेस पक्षाच्या निधीतून नाममात्र दरात हडप केल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दाखल केली होती. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्यावर फसवणूक आणि गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. पटियाला हाऊस कोर्टानं सोनिया आणि राहुल गांधींना कोर्टामध्ये 19 डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली आणि एकच गदारोळ झाला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात डिसेंबर 2015 रोजी सोनिया आणि राहुल गांधी पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर झाले होते. त्यावेळी न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला होता.

संबंधित बातम्या