नॅशनल हेराल्ड प्रकरण; ईडीच्या आरोपपत्रावर न्यायालय निर्णय देणार, राहुल आणि सोनिया गांधींवर आरोप निश्चित होणार
ईडी आरोपपत्रावर कधी दखल घेतली जाईल हे न्यायालय ठरवेल. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरुद्धही आरोप निश्चित केले जातील. यापूर्वी 29 जुलै रोजी आरोपपत्रावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता.
National Herald case: राऊस अव्हेन्यू कोर्टात आज (7 ऑगस्ट) नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्रावर कधी दखल घेतली जाईल हे न्यायालय ठरवेल. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरुद्धही आरोप निश्चित केले जातील. यापूर्वी 29 जुलै रोजी आरोपपत्रावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की ईडीने काही गोष्टींवर स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील वादविवाद 14 जुलै रोजी पूर्ण झाला. सोनिया आणि राहुल यांनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा ईडीचा आरोप आहे. ईडीच्या मते, एजेएल तोट्यात होती. दोन हजार कोटींची मालमत्ता असूनही, एजेएलने काँग्रेसकडून 90 कोटींचे कर्ज घेतले आणि ते परत करू शकले नाही. सहसा अशा परिस्थितीत मालमत्ता विकल्या जातात. सोनिया आणि राहुल यांनी एजेएल हडप करण्याचा कट रचला. यासाठी यंग इंडियन (वायआय) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यांनी एजेएल विकत घेतले. सोनिया आणि राहुल यांचा वायआयमध्ये 76 टक्के हिस्सा आहे. ईडीचा आरोप आहे की हे बनावट निधी होते. खरं तर, एजेएलसोबत कोणताही व्यवहार झाला नव्हता.
ईडीने ₹661 कोटी किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस
ईडीने एप्रिलमध्ये दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी 661 कोटी किमतीच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्याची नोटीस बजावली आहे. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 8 आणि नियम 5 (1) नुसार ईडीने संबंधित मालमत्ता रजिस्ट्रारकडे कागदपत्रे सादर केली होती. ताब्यात घ्यायच्या असलेल्या मालमत्ता रिक्त करण्याची ईडीने मागणी केली होती. या स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त, गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आरोपींना ती नष्ट करण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीने नोव्हेंबर 2023 मध्ये एजेएलचे 90.2 कोटी किमतीचे शेअर्स जप्त केले होते.
सोनिया-राहुल यांची तासन्तास चौकशी
जून 2022 मध्ये, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांची 5 दिवसांत 50 तास चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर 21 जुलै 2022 रोजी, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी यांची 3 दिवसांत 12 तास चौकशी करण्यात आली. या दरम्यान, त्यांना 100 हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले. जूनमध्ये ईडीनेही पाच दिवसांत राहुल गांधी यांची 50 तासांपेक्षा जास्त चौकशी केली.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात याचिका दाखल करताना सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्यावर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगद्वारे तोट्यात चाललेले नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र हडप केल्याचा आरोप केला. आरोपानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे मिळवली.
दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील 2000 कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊसच्या इमारतीचा ताबा घेण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला. 2000 कोटी रुपयांची कंपनी केवळ 50 लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामी यांनी केली होती. जून 2014 मध्ये न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट 2014 मध्ये ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला न्यायालयाने सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
