Quota in Promotion : बढतीमधल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करणार मोदी सरकार, SC-ST वर्गाच्या अधिकाऱ्यांना मिळणार लाभ

Reservation in promotion : बढतीमधील आरक्षण आरक्षण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेली भरती अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हं आहेत. 

Reservation

नवी दिल्ली : बढतीमधलं आरक्षण लागू होणार की नाही याची चर्चा सुरु असताना अखेर केंद्र सरकारने याबाबत महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. हे आरक्षण लागू करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने जरी याबाबतचा अंतिम निकाल अजून दिला नसला तरी कोर्टानेच सांगितलेल्या अपेक्षित बाबींची पूर्तता करत हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्व मंत्रालयांना याबाबतची आकडेवारी गोळा करुन त्यानुसार अंमलबजावणीचे आदेश केंद्राच्या डीओपीटी खात्याने दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेली भरती अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हं आहेत. 

केंद्रीय सेवेत मध्यम ते वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या एससी, एसटी वर्गातल्या अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. वरिष्ठ पदावरच्या सहा हजार पदांपैकी जवळपास 1800 पदं रिक्त आहेत. यात अगदी जॉईंट सेक्रेटरीपासून ते सचिव पदांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी सेंट्रल सेक्रेटरियट सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांनी भरती रखडल्याने एक निषेध आंदोलनही केलं होतं. 

सुप्रीम कोर्टाने यावर्षी 28 जानेवारीला याबाबत एक महत्त्वाचा आदेश दिला होता. बढतीमधल्या आरक्षणासाठी निकष आम्ही ठरवणार नाही. पण याबाबत केडर हा घटक मानून कार्यवाही करण्यात यावी. त्यासंबंधीचा अनुशेष अस्तित्त्वात असल्याची आकडेवारी सरकारने गोळा करावी असं म्हटलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने नुकतंच सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. जर हे आरक्षण लागू केलं नाही तर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची स्थिती निर्माण होईल, बढती मागे घ्यावी लागली तर त्यातून अनेक पेचही निर्माण होतील असं म्हणत कोर्टाला विनंती केली होती. 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता एससी, एसटी वर्गातल्या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशात जवळपास 28 लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. त्यापैकी एससी समाजाचे साधारण पावणेपाच लाख, एसटी समाजाचे साधारण अडीच लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. अनेक वरिष्ठ पदांवर या समाजाला न्याय मिळत नसल्याचीही आकडेवारी समोर येत होती. सुप्रीम कोर्टात याबाबत अंतिम निकाल अजून बाकी आहे. पण तोपर्यंत या बढतीमधल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी किती वेगाने होते हे पाहावं लागेल.