Agneepath Scheme वरुन मोदी सरकार पॅनिक मोडमध्ये? तीन दिवसांत तीन मोठ्या घोषणा करुन असंतोषाची आग विझवण्याचा प्रयत्न

अग्निपथ योजनेवरुन हिंसक पडसाद उमटत असतानाच मोदी सरकारची गेल्या तीन दिवसातली पावलं दर्शवतात की या मुद्द्यावरुन सरकार चांगलंच पॅनिक मोडमध्ये गेलं आहे. गेल्या तीन दिवसांत सरकारने काय काय पावलं टाकली?

Amit Shah and Narendra Modi

Agneepath Scheme : अग्निपथ योजनेनंतर असंतोषाचा वणवा पेटला आणि त्यात मोदी सरकारचे हात चांगलेच होरपळून निघाल्याचं दिसतं आहे. योजना जाहीर झाली आणि अवघ्या तीन दिवसांत सरकारने तीन मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एकीकडे या योजनेची महती सगळ्या प्रकारे पटवून देण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरु केले असतानाच या तीन दिवसांतल्या सरकारच्या कृतीतून सरकार या मुद्द्यावर सावधानतेने पाऊल टाकत असल्याचं दिसतं आहे. 

या योजनेतला पहिला बदल सरकारने अवघ्या दोन दिवसांत जाहीर केला. यावर्षीच्या भरतीत अग्निवीरांना वयोमर्यादेत दोन वर्षांची सूट देण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे भरती झालेली नाही, त्यामुळे या काळात तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संधी हिरावली जाऊ नये यासाठी सरकारने हे तातडीचं पाऊल टाकलं. हा बदल केवळ या एकाच वर्षासाठी असणार आहे. 

पाठोपाठ आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक महत्त्वाची घोषणा केली. चार वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, आसाम रायफल्समधल्या भरतीत 10 टक्के जागा राखीव असतील असं अमित शाह यांनी जाहीर केलं. शिवाय त्यांच्यासाठी वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सवलतही जाहीर करण्यात आली. 

The Ministry of Home Affairs (MHA) decides to reserve 10% vacancies for recruitment in CAPFs and Assam Rifles for Agniveers.

— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 18, 2022

केंद्र सरकारने उचललेलं तिसरं पाऊल म्हणजे भरतीप्रक्रियेसंदर्भातलं. लष्करात अग्निवीरांच्या भरतीसाठी अगदी पुढच्या दोन दिवसांत नोटिफिकेशन निघेल. डिसेंबर 2022 पर्यंतच पहिली बॅच दाखल होईल असा दावा लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी केला.

खरंतर ज्यावेळी केंद्र सरकारने या योजनेची घोषणा केली. तेव्हा पुढच्या 90 दिवसांत ही भरती प्रक्रिया सुरु होईल असं म्हटलं होतं. पण विरोधाची आग शांत करण्यासाठी ही प्रक्रियाही अधिक तातडीने केली गेल्याचं दिसतं आहे. शिवाय नौदल, वायुदलातही अग्निवीरांची प्रक्रिया लवकरच सुरु होईल असं दिसतं. सोबतच आज केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह तातडीने जम्मूहून दिल्लीत दाखल झाले. या योजनेचा आढावा घेणारी एक उच्चस्तरीय बैठक त्यांनी घेतली. 

मोदी सरकारच्या या तीन दिवसातल्या तीन अॅक्शन्स सांगतात की या योजनेवर होणाऱ्या विरोधामुळे सरकार बचावाच्या, सावधानतेच्या पवित्र्यात गेलं आहे. काँग्रेस, आम आदमी पक्षासारख्या अनेक राजकीय पक्षांनी या योजनेवरुन सरकारला इशारा दिला आहे. कृषी कायद्यांप्रमाणेच ही योजनाही सरकारला मागे घ्यावी लागेल असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता असंतोषाची ही धग शांत करण्यात मोदी सरकार कशी पावलं टाकतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.