मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी मोदी सरकारकडून सहकार क्षेत्रासाठी नव्या मंत्रालयाची निर्मिती

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी मोदी सरकारनं एक महत्त्वाच्या निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारनं 'सहकारातून समृद्धी' या दृष्टीने सरकारनं सहकार मंत्रालयाची (मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन) स्थापना केली आहे.

PM Modi (File Photo)

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज संध्याकाळी सहा वाजता मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येणार असून नव्या मंत्र्यांचे शपथविधी केले जाणार आहेत. 'सहकारातून समृद्धी' या दृष्टीने सरकारनं सहकार मंत्रालयाची (मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन) स्थापना केली आहे. हे मंत्रालय देशातील सहकार्यासाठी प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं काम करणार आहे 

सरकारच्या निर्णयानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्वीट करुन यासंदर्भात माहिती दिली. अमित शाह यांनी ट्वीट करत सांगितलं की, "हा निर्णय सहकारी क्षेत्र आणि या क्षेत्राशी निगडीत व्यक्तिंना सक्षम करण्यासाठी मदत करेल. भारताच्या सहकारी क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेईल." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "गेली 7 वर्षे मोदी सरकार देशातील गावं, गरीब आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी, तसेच त्यांच्याशी संबंधित व्यवसायांना स्वावलंबी करण्यासाठी सतत सेवा देत आहे."

केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, हे मंत्रालय सहकारी संस्थांसाठी 'इझ ऑफ डूइंग बिझिनेस'ची प्रक्रिया सुलभ करेल आणि बहु-राज्य सहकारी संस्थांचा विकास सुरु करण्यासाठी काम करेल. स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना अर्थमंत्र्यांनी केलेली अर्थसंकल्पीय घोषणा पूर्ण करते असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर बाबी आणि धोरणात्मक चौकट निर्माण करण्याचं काम सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत केलं जाणार आहे. या मंत्रालयासाठीची मंत्रिपदाची नियुक्ती देखील आजच्याच मंत्रिमंडळ विस्तारात केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे देशाचं केंद्रीय सहकार मंत्रिपद नेमकं कुणाला मिळणार अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.

मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आज संध्याकाळी 6 वाजता

नरेंद्र मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार उद्या म्हणजे बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता पार पडणार आहे. या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात तरुण मंत्रिमंडळ असेल. कारण या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक तरुण चेहऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, यामुळे मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय खूपच कमी होईल, अशी सूत्रांनी माहिती दिली आहे.

मंत्रिमंडळ कसे असेल?

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविले जात आहे. प्रोफेशनल, मॅनेजमेंट, एमबीए, पदव्युत्तर युवा नेत्यांचा मंत्रिमंडळा समावेश होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या राज्यांना अधिक वाटा देण्यात येईल. बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाडा, कोकण या भागांना वाटा देण्यात येईल अशी चर्चा आहे.

मंत्रिमंडळात लहान समुदायांना देखील प्रतिनिधित्व दिले जात आहे. यावेळी यादव, कुर्मी, जाट, पासी, कोरी, लोधी इत्यादी समाजाचे प्रतिनिधित्व दिसेल. या विस्तारानंतर दोन डझन ओबीसी किंवा मागासवर्गीय मंत्री यावेळी मंत्रिमंडळात दिसतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. 

महाराष्ट्रातून 'या' नेत्यांची केंद्रीय मंत्रिपदासाठी चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 जुलै रोजी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात जवळपास 17 ते 22 नवीन मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते. काही मंत्र्यांना अतिरिक्त मंत्रीपदाचा कार्यभारही मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक मंत्र्यांची नावं मंत्रिमंडळातून कमी होतील असाही एक अंदाज वर्तवला जातोय. मंत्रिमंडळात सामील होण्याची चर्चा असणारे नेते आता हळूहळू दिल्लीत पोहोचू लागले आहेत, राज्यातून खासदार नारायण राणे दिल्ली पोहोचले आहेत. राज्यातील इतर अनेक नावांची चर्चा आहे. 

कपिल पाटील, हिना गावित, रणजीत निंबाळकर, भागवत कराड यांची नावे देखील मंत्रिपदासाठी चर्चेत आहेत. कपिल पाटील सध्या दिल्लीत आहेत. एबीपी माझाने त्यांचा संपर्क साधला असता ओबीसी संसदीय समितीची उद्या बैठक आहे, त्यासाठी दिल्लीला आलो असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. 

नारायण राणे देखील दिल्लीत आहेत. नारायण राणे यांना भाजपचे राष्ट्रीय अ्ध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेण्यास सांगण्यात आलं आहे.  रणजीत निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते मुंबईतच होते, मात्र आता ते फलटणला निघाले असल्याची माहिती मिळत आहे. भागवत कराड देखील मुंबईतच आहेत.