हिंदुंना देखील अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा राज्यांना अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका

Minority Status News : हिंदुंना देखील अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा राज्यांना अधिकार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आली आहे.

Minority Status News

Minority Status News : हिंदुंना देखील अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा राज्यांना अधिकार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्र सरकारनं  राज्य सरकारंही राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करू शकतात, असं सांगितलं. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारनं हा युक्तिवाद दिला आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्रानं हे उत्तर दाखल केलं आहे. या याचिकेत प्रत्येक राज्यातील लोकसंख्येनुसार, अल्पसंख्याक निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

याचिकेत काय म्हटलंय? 

भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग शिक्षण संस्था कायदा 2004 ला आव्हान दिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, 9 राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. लडाखमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या केवळ 1 टक्के आहे. मिझोरममध्ये 2.75 टक्के, लक्षद्वीपमध्ये 2.77 टक्के, काश्मिरात 4 टक्के, नागालँडमध्ये 8.74 टक्के, मेघालयात 11.52 टक्के, अरुणाचल प्रदेशात 29.24 टक्के, पंजाबमध्ये 38.49 आणि मणिपूरमध्ये 41.29 टक्के हिंदू लोकसंख्या आहे. मात्र तरीही शासकीय योजना राबवताना अल्पसंख्याकांसाठी निश्चित केलेला कोणताही लाभ त्यांना मिळत नाही.

याचिकेत 2002 च्या TMA पै विरुद्ध कर्नाटक खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, कोणत्याही क्षेत्रात कमी संख्येनं असलेल्या लोकांना त्यांच्या धर्म आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी राज्यघटनेच्या कलम 30 (1) अंतर्गत शाळा, महाविद्यालयं उघडण्याचा अधिकार आहे. उपाध्याय म्हणतात की, ज्याप्रकारे अल्पसंख्याक देशभरात चर्च चालवल्या जाणार्‍या शाळा किंवा मदरसे उघडतात, त्याचप्रमाणे 9 राज्यांमध्ये हिंदूंनाही परवानगी दिली पाहिजे. या शाळांना विशेष शासकीय संरक्षण मिळणंही गरजेचं आहे. 

कोर्टानं आकारला दंड 

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं 28 ऑगस्ट 2020 रोजी नोटीस जारी केली होती. यावर्षी 7 जानेवारी कोर्टानं सरकारला उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली होती. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने या वर्षी 31 जानेवारी रोजी केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाकडून उत्तर दाखल करण्यात अनेक विलंब झाल्यामुळे संतप्त होऊन 7500 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 

केंद्राची भूमिका 

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची रचना पूर्णपणे घटनात्मक आहे, असं केंद्रानं याचिकेला उत्तर देताना म्हटलं आहे. राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीतील अल्पसंख्याक कल्याण हा विषय आहे. राज्यंही यावर कायदे करू शकतात. संसदेनं बनवलेला कायदा एखाद्या राज्याला त्याच्या हद्दीतील कोणत्याही समुदायाला किंवा भाषेला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यापासून रोखत नाही. केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचं उदाहरण दिलं आहे. महाराष्ट्रानं आपल्या राज्यातील ज्यू समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याचे केंद्रानं सांगितलं आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकानं उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, तुलू, हिंदी, लमाणी, कोकणी आणि गुजराती यांना अल्पसंख्याक भाषांचा दर्जा दिला आहे.

केंद्राच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र म्हटलं आहे की, "राज्यातून अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेला समुदाय आपल्या धर्म, संस्कृती किंवा भाषेच्या रक्षणासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतो. केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाचे अवर सचिव शुभेंदू शेखर श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका फेटाळण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी यासारख्याच इतरही याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता, असंही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह | ABP Majha