मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, आता 1 सप्टेंबरला सुनावणी

मराठा आरक्षणावर आता 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आणखी एक दिलासादायक बाब म्हणजे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही.

संपादित छायाचित्र

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता 1 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारला आणखी दीड महिनाभराचा वेळ मिळाला आहे. त्याआधी 25 ऑगस्ट रोजी तीनपेक्षा जास्त न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर मुख्य सुनावणी करायची की नाही याबाबत सुनावणी होणार आहे. आणखी एक दिलासादायक बाब म्हणजे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत मराठा आरक्षणालाही स्थगिती देण्यात आलेली नाही.

मराठा आरक्षण प्रश्नी सुप्रीम कोर्टात आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुनावणी झाली. खरंतर सुप्रीम कोर्टाने आजपासून पुढील तीन दिवस मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केले होते. परंतु व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अडचणी येत असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात येत होतं. आजच्या सुनावणीतही या प्रकरणात सरकारने वेळ मागून घेतल्याचं दिसलं.

सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं? वेगवेगळी कागदपत्र सादर करणं हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अवघड असल्याने सुनावणी प्रत्यक्ष व्हावी असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील पटवालिया यांनी राज्य सरकारच्या वतीने केला. शिवाय मुकुल रोहतगी यांनीही हीच बाब नमूद केली. कोरोना संकटामुळे सध्या नोकर भरती होत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण तातडीने घेण्याची गरज नाही राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आलं.

मराठा आरक्षणाचा हे प्रकरण निकाल लागेपर्यंत तुम्ही नोकर भरती करणार नाही असं सांगू शकाल का, असा सवाल यावेळी कोर्टाने विचारला. यावर मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारने 4 मे रोजी जारी केलेल्या जीआरचा दाखला दिला, ज्यात कोरोना संकटात कोणतीही नोकरभरती होणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. नोकरभरती होणार नसेल तर आरक्षणाचा मुद्द्यावर काही वेळाने चर्चा होऊ शकते, असंही सांगण्यात वकिलांना यश आलं.

नोकरभरती आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमधील अडचणीचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आता 1 सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.

25 ऑगस्ट रोजी विशेष सुनावणी दरम्यान, मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे द्यावं या मागणीवर विचार करायण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट तयार आहे. त्याबाबत 25 ऑगस्ट रोजी विशेष सुनावणी होणार आहे.

मुंबई हायकोर्टाकडून महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. सुप्रीम कोर्टात अनेकदा सुनावणी झाली, पण कोर्टाने कधीच या आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही.

मराठा आरक्षणाला आव्हान का? मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच घटनाबाह्य पद्धतीने 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भंग करण्यात आल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत कोणतेही निकष न पाळता बनवण्यात आल्याचंही काही याचिकांमध्ये म्हटलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने विशेष मागासवर्ग प्रवर्गात मराठा सामाजाला आरक्षण दिलं होतं. राज्य सरकारच्या निर्णयाला जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

संबंधित बातम्या