मराठा आरक्षणप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम आदेश नाही, पुढील सुनावणी 27 जुलैला!

मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे हा मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा आहे.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर आज  (15 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे हा मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा आहे. आता मराठा आरक्षणप्रकरणी 27 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण मूळ प्रकरणाची सुनावणी फिजिकल कोर्टात होणं आवश्यक असल्याचं काही वकील मागच्या वेळी म्हणाले होते. त्यावर मराठा आरक्षण प्रकरण व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऐकायला काय प्रॉब्लेम आहे, असा सवाल विचारला.

27 जुलै रोजी पुढील सुनावणी 27 जुलैला होणारी सुनावणी ही मराठा आरक्षणावरची अंतिम सुनावणी आहे. सुप्रीम कोर्टानं या सुनावणीसाठी तीन दिवसांचा वेळ निश्चित केला आहे. दीड दिवस याचिकाकर्त्यांना तर दीड दिवस दुसऱ्या बाजूला युक्तिवादासाठी मिळणार आहे. हा तीन दिवसांचा वेळ या महत्त्वपूर्ण प्रकरणासाठी कमी असल्याचा युक्तिवाद काही वकिलांनी केला. हायकोर्टात 40 दिवस सुनावणी झाली होती, असंही सांगण्याचा प्रयत्न केला.  पण सुप्रीम कोर्ट आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिलं. आम्ही पाच महिने ऐकलं तर मग न्याय झाला, असं तुम्हाला म्हणायचं काय? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला. अमेरिकेत अनेक महत्त्वाची प्रकरणांची सुनावणी दीड तासात संपते. ब्रेक्झिट प्रकरणातही अशीच केवळ काही तासांची सुनावणी झाली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट अवघ्या तीन दिवसात मराठा आरक्षणाचा खटला निकाली काढणार आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल काय म्हणाले? मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यानंतर दैनंदिन सुरु करण्याचा युक्तिवाद वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. तर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्दा असेल तर त्यात दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचाचा विचार व्हायला हवा. ते 50 टक्‍क्‍यांच्या वर गेले तर कसं चालतं? असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी चांगली बाजू मांडली आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे. मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या सुनावणीत राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडेल. शासनाच्या वतीने मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया युक्तीवाद करणार असून, प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत.

7 जुलैच्या सुनावणीत काय झालं होतं? मागील आठवड्यात म्हणजेच 7 जुलै रोजी न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. सध्याच्या कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात अशा महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने करण्याचा आग्रह धरणं योग्य नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. सध्या या सर्व याचिकांवर अंतरिम स्वरुपाचा निर्णय काय देता येईल, ते आम्ही 15 जुलैच्या सुनावणीत ठरवू, असंही न्यायमूर्ती राव म्हणाले होतं.

मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी तीन नाही, तर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी, अशीही एक मागणी होती. मात्र सध्या पाच न्यायमूर्तींनी एकत्रित सुनावणी करणं शक्य होणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांनी 15 जुलै ही तारीख अंतरिम निर्णयासाठी निश्चित केली होती.

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणप्रश्नी तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, पुढील सुनावणी 27 जुलैला!