जम्मू काश्मीरमध्ये कॉलेज सुरु करण्यासाठी पु्ण्यातील शैक्षणिक संस्थांचा विचार

महाराष्ट्रातील नामवंत कॉलेज कॅम्पस काश्मीरमध्ये असावेत, यासाठी सरहद संस्थेकडून 2004 पासून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र तेव्हा कलम 370 अस्तित्त्वात असल्यामुळे हे पाऊल उचलणं कठीण होतं. मात्र कलम 370 संपुष्टात आल्यामुळे सरहदतर्फे नामवंत शैक्षणिक संस्थांना परत यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

पुणे : पुण्याला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं आणि या उपमेला जागत पुण्यातील नामवंत संस्थांकडून काश्मीरमध्ये विद्येचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. कारण सरहद संस्थेने शैक्षणिक संस्थांना काश्मीरमध्ये कॅम्पस सुरु करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. एमआयटी विश्वविद्यालयाने तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून तशी इच्छाच व्यक्त केली आहे.

जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये अनेक मोठे बदल अपेक्षित आहेत. पुण्यातील शैक्षणिक संस्थांनी काश्मीरमधील सकारात्मक बदलाच्या दृष्टीने पाऊल उचललं आहे. कलम 370 संपुष्टात आल्यावर आता पुण्यातील काही नामवंत संस्था जम्मू काश्मीरमध्ये त्यांचे कॉलेजेस सुरु करण्याचा विचार करत आहेत.

आठवडाभरापूर्वी आम्ही गृहमंत्री अमित शाह यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये आमचा एक कॅम्पस सुरु करण्याबाबत पत्र लिहिलं आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर याच्या निर्मितीच्या दृष्टीने काम करु. जम्मू काश्मीरमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण सुरु करण्याचा आमचा मानस आहे, असं एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड यांनी सांगितलं.

काश्मीर जगातलं शांतीचं केंद्र बनावं अशी आमची इच्छा आहे.  कलम 370 एवढ्या लवकर निकालात निघेल, असं वाटलं नव्हतं. सरकारच्या या निर्णयानंतर अशा प्रकारचं शिक्षण सुरु करण्याची कल्पना सुचली. सरकारने योग्य सहकार्य करावं ही अपेक्षा आहे. कॉलेज उभारणीसाठी जागा स्वस्तात उपलब्ध करुन द्यावी, सुरक्षा द्यावी, बाकी सहकार्याची अपेक्षा आहे. काश्मिरी जनता मनापासून आम्हाला स्वीकारेल हा विश्वास आहे, असं कराड यांनी सांगितलं.

तसेच आमच्याकडे सरहद संस्थेकडून प्रस्ताव आला आहे. आमचा त्यावर विचार सुरू आहे. आमच्या कार्यकाळी मंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होईल. आम्ही सकारात्मक आहोत' असं एसपी कोलेजकडून सांगण्यात आलंय.

पुण्यातील सरहद या संस्थेकडूनही यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्रातील नामवंत कॉलेज कॅम्पस काश्मीरमध्ये असावेत, यासाठी सरहदकडून 2004 पासून प्रयत्न केले जाता आहेत. मात्र तेव्हा कलम 370 अस्तित्त्वात असल्यामुळे हे पाऊल उचलणं कठीण होतं. मात्र कलम 370 संपुष्टात आल्यामुळे सरहदतर्फे नामवंत शैक्षणिक संस्थांना परत यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मिरमध्ये अशाप्रकारे कॅम्पस सुरु करण्याचं काश्मिरी जनताही खुल्या दिलानं स्वागत करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. याचसोबत काश्मीरमध्ये उच्च शिक्षणाची दारं उघडली गेल्याने विकासालाही चालना मिळेल, असा आशावादही सर्वांच्या मनात आहे.

मात्र नामवंत फर्ग्यूसन काॅलेजकडून काश्मिरमध्ये कॅम्पस सुरु करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटीच्या कार्यकारी मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.