पुन्हा तारीख पे तारीख! महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी चौथ्यांदा लांबणीवर, 'या' तारखेला होणार सुनावणी
MLA Disqualification Case : सर्वोच्च न्यायालयातील आमदार अपात्रतेची सुनावणी सलग चौथ्यांदा लांबणीवर गेली आहे. .
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या आमदार अपात्र प्रकरणावरुन (MLA Disqualification Case) सध्या राजाच्या राजकारणात गोंधळ सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता याच प्रकरणासंदर्भातील अपात्रतेची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेल्याची माहिती मिळत आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदार अपात्रतेची सुनावणी आता थेट 3 नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे. यापूर्वी ही सुनावणी 9 ऑक्टोबरला होणार होती. सलग चौथ्यांदा आमदार अपात्रतेची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी आधी 3 ऑक्टोबर, मग 6 ऑक्टोबर आणि त्यानंतर आता 9 ऑक्टोबर आता थेट 3 नोव्हेंबर तारीख देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीसाठी निश्चित वेळापत्रक सेना आमदार अपात्रतेच्या मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना या सुनावणीबाबत एक निश्चित वेळापत्रक तयार करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी याप्रकरणावरील सुनावणीसाठी एक निश्चित वेळापत्रक तयारही केलं होतं. या वेळापत्रकानुसार आमदार अपात्रतेची सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होणार आहे. एकीकडे विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेबाबत कारवाईसाठी वेळापत्रक ठरवलेलं असताना सुप्रीम कोर्टाची तारीख सातत्याने लांबणीवर जात आहे. त्यामुळे अध्यक्षांच्या वेळापत्रकाला सुप्रीम कोर्टाने अप्रत्यक्ष मान्यताच दिल्याची चर्चा सध्या रंगत आहे.
यावर्षी निकाल होण्याची शक्यता कमीच
दरम्यान, या संभाव्य वेळापत्रक, कागदपत्र तपासणी, त्याचबरोबर साक्ष नोंदवणे, उलट तपासणी मुद्द्यांचा समावेश असल्याने या आमदार अपात्र प्रक्रियेत तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन असल्याने त्या दरम्यानच्या कालावधीत सुनावणी होण्याची शक्यता धुसर असल्याने आता जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेलं वेळापत्रक
- 13 तारखेला सर्व याचिका एकत्र करायच्या की नाही यावर सुनावणी
- 13 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान दोन्हीही गटांनी एकमेकांना दिलेली कागदपत्रांची विधिमंडळ तपासणी करणार
- 20 ऑक्टोबर रोजी सर्व याचिका एकत्रित करायच्या की नाही यावर निकाल दिला देणार
- 20 ऑक्टोबरला काही अधिकची कागदपत्रे एखाद्या गटाला सादर करायची असतील तर त्यासाठी संधी दिली जाणार
- 27 ऑक्टोबरला दोन्हीही गट आपापलं म्हणणं ( स्टेटमेंट) मांडणार
- 6 नोव्हेंबरपर्यंत दोन्ही गट आपली बाजू मुद्देसूद मांडतील. त्यानंतर दावे आणि प्रतिदावे करतील
- 10 नोव्हेंबरला दोन्ही गटांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सुनावणी पार पडणार
- 20 नोव्हेंबरला दोन्ही गटांच्या साक्षीदारांची यादी सादर केली जाणार
- 23 नोव्हेंबरला साक्षीदारांची उलट साक्ष घेतली जाणार
- सर्व पुरावे तपासल्यानंतर पुढील दोन आठवड्यात अंतिम सुनावणी पार पडणार
महत्त्वाच्या बातम्या
