Maharashtra Political Crisis : अपात्र आणि राजीनामा दिलेल्या सदस्यांना पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी आणा, प्रलंबित याचिकांवर निर्णय देण्याची मागणी

राज्यघटनेच्या अनुसुचीमध्ये नमूद असलेल्या गोष्टींपासून पळवाट शोधून  सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना सभागृहातून राजीनामा देण्यास भाग पाडलं जाते आणि विरोधी पक्षांचे सरकार पाडले जाते.

Supreme Court

Source : Getty Images

Maharashtra Political Crisis : सभागृहातून निलंबित केलेल्या किंवा अपात्र ठरलेल्या सदस्यांना पुढील निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालावी, अशा आशयाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही  याचिका  दाखल करण्यात आली आहे. या संबंधीत आधीच्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर ताताडीने सुनावणी करण्याची मागणीही  करण्यात आली आहे. जेणेकरुन विधानसभेतून अपात्र ठरलेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या आमदारांना पुढच्या पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येईल.

मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका केली आहे. 2021 साली दाखल करण्यात आलेल्या प्रलंबित याचिकेवर दाखल करण्यात आली होती.  ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2021 मध्ये केंद्र सरकारचे मत मागितले आहे. 

काय म्हटले आहे या याचिकेमध्ये? 

 राजकीय पक्षांनी अलीकडच्या काळात  देशभरात एक ट्रेंड विकसीत  विकसित केला आहे. राज्यघटनेच्या अनुसुचीमध्ये नमूद असलेल्या गोष्टींपासून पळवाट शोधून  सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना सभागृहातून राजीनामा देण्यास भाग पाडलं जाते आणि विरोधी पक्षांचे सरकार पाडले जाते. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना नवीन सरकारकडून मंत्रीपदे दिली जातात आणि पोटनिवडणुकीसाठी पुन्हा लढण्यासाठी तिकीटही दिले जाते. 

सरन्यायाधीश एसए बोबडे आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी नोटीस बजावली होती. या संबंधी कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही किंवा या अगोदर तशा संबंधीचा दिशादर्शक कायदा करण्यात आला नसल्याने त्याचा राजकीय पक्षांकडून गैरफायदा घेतला जातो आणि वेगवेगळ्या राज्यातील जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडले जाते. 

महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारची घटना घडण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांकडून आपल्या देशातील लोकशाहीला धोका पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे या गोष्टी रोखण्यासाठी  न्यायालयाने लवकरात लवकर पाऊले उचलायला हवीत.  राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसुचीप्रमाणे, सभागृहातील एखाद्या सदस्याला निलंबित केले गेले तर त्याला पुढील कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी.