Power Crisis : 6 राज्यांवर 75000 कोटींची थकबाकी; दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र, केंद्र सरकारने राज्यांना दिला इशारा

Power Crisis : ऊर्जा सचिवांच्या मते, वीज कंपन्या आणि कोळसा कंपन्यांची थकबाकी भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

Power Crisis

Power Crisis : देशात वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (Central Government) वीजनिर्मिती कंपन्या आणि कोळसा कंपन्यांची थकबाकी असलेल्या 6 राज्यांना इशारा दिला आहे. या राज्यांच्या वीज कंपन्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे, अशा सहा राज्यांच्या मुख्य सचिवांना केंद्रीय ऊर्जा सचिवांनी (Energy Secretary) पत्र लिहिले आहे. पत्रात ऊर्जा सचिवांनी या राज्यांना वीज निर्मिती कंपन्यांची थकबाकी लवकरात लवकर भरण्यास सांगितले आहे.

परतफेड न केल्यास वीजपुरवठा खंडित होईल
देशातील 6 राज्यांना वीज निर्मिती कंपन्यांची थकबाकी लवकरात लवकर भरण्यास सांगितले आहे. तसे न झाल्यास या राज्यांच्या वीजपुरवठ्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते, असे ऊर्जा सचिवांनी सांगितले. ऊर्जा सचिवांच्या मते, वीज कंपन्या आणि कोळसा कंपन्यांची थकबाकी भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

तामिळनाडूचे कर्ज सर्वाधिक
या सहा राज्यांची एकूण थकबाकी सुमारे 75000 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये तामिळनाडूची सर्वात जास्त थकबाकी आहे. राज्याकडे वीज निर्मिती कंपन्यांचे 20,842 कोटी रुपये तर कोल इंडिया लिमिटेडचे ​​729 कोटी रुपये आहेत.

महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर
यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राकडे वीज निर्मिती कंपन्यांचे 18,014 कोटी रुपये आणि कोल इंडिया लिमिटेडचे ​​2573 कोटी रुपये आहेत.

'या' राज्यांकडेही थकबाकी
राजस्थान सरकारकडे वीज कंपन्यांचे 11,176 कोटी रुपये आणि कोळसा कंपनीचे 307 कोटी रुपये थकीत आहेत. उत्तर प्रदेशचे वीज कंपन्यांचे 9372 कोटी रुपये आणि कोळसा कंपन्यांचे 319 कोटी रुपये आहेत. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरकडे 7,275 कोटी रुपये आणि मध्य प्रदेशकडे 5030 कोटी रुपये थकीत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या: