मेडिकल विद्यार्थ्यांचा छळ थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात

नवी दिल्ली: मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी नीट ही सामायिक परीक्षा झाली, तरी त्यांची डोकेदुखी पूर्णपणे संपलेली नाही. एकत्रित प्रवेश पद्धती नसल्यानं अजूनही विद्यार्थ्यांची लूट सुरुच आहे. महाराष्ट्र सरकारनं यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह पीटीशन दाखल केली.   परीक्षा एक झाली तरी अजूनही प्रवेश प्रक्रिया स्वतंत्र आहेत. म्हणजे सरकारी- खासगी अशी यांच्याशिवाय अभिमत विद्यापीठं त्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत बसावं लागतं. शिवाय अभिमत विद्यापीठं निव्वळ या प्रवेश अर्जासाठी 5 हजार रुपये फी आकारतात. 8 विद्यापीठात अर्ज करायचे म्हणजे 40 हजार रुपये खर्च.   अशा अनेक ठिकाणी अर्ज करण्यातच विद्यार्थ्यांचे श्रम आणि पैसे वाया जातात. याला आळा बसावा यासाठी केंद्रीकृत प्रवेशाचं धोरण राज्य सरकारनं आखलं.   म्हणजे सरकारी, खासगी असो की अभिमत त्यांचे प्रवेश एकाच प्रक्रियेतून दिले जातील. शिवाय सरकार अवघ्या 1 हजार रुपयांत हे सगळे प्रवेश करुन देणार होतं. मात्र अभिमत विद्यापीठांनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं. हायकोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुन्हा अभिमत विद्यापीठं स्वतंत्र प्रवेश करत विद्यार्थ्यांची छळवणूक करत होते. आज अखेर त्याला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.