(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Lok Sabha Election 2024 : उत्तर प्रदेशसाठी भाजपचा खास प्लॅन, पराभूत मतदार संघाची मंत्र्यांवर मोठी जबाबदारी
UP Latest News : भाजपने (BJP) 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election 2024) तयारी सुरु केली आहे.
Lok Sabha Election 2024, UP Latest News : भाजपने (BJP) 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election 2024) तयारी सुरु केली आहे. भाजपने देशभरातील प्रत्येक मतदार संघामध्ये चाचपणी केली जात आहे. प्रत्येक राज्यात आपली ताकद तपासून पाहिली जात आहे. यामध्ये सर्वात मोठं राज्य उत्तर प्रदेश आहे. उत्तर प्रदेशमधूनच दिल्लीत जाण्याचा मार्ग आहे, असं म्हटले जातेय. त्यामुळे भाजपने उत्तर प्रदेशकडे सर्वाधिक लक्ष दिले आहे. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी (Lok Sabha Election 2024) भाजपने रणनिती आखली असून खास प्लॅन तयार केलाय. 2019 लोकसभा निवडणुकीमध्ये (Lok Sabha Election 2019) पराभव झालेल्या मतदार संघामध्ये भाजपने जास्त फोकस केलाय.
उत्तर प्रदेशमध्ये 2019 लोकसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या मतदार संघासाठी भाजपने खास प्लॅन तयार केलाय. या मतदार संघाची जबाबदारी भाजपने पक्षातील दिग्गज नेत्यांकडे सोपवली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सहारनपुर, नगीना आणि बिजनौर मतदार संघाची जबाबदारी दिली आहे. तर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना रायबरेली, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर आणि मऊ या मतदार संघाची जबाबदारी दिली आहे.
यांनाही मिळाली जबाबदारी-
नरेंद्र सिंह तोमर आणि अश्विनी वैष्णव यांच्याशिवाय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना मुरादाबाद, अमरोहा, संभल आणि मैनपुरी येथील जबाबदारी दिली आहे. जितेंद्र सिंह यांना जबाबदारी मिळालेल्या मतदार संघामध्ये सध्या समाजवादी पार्टीचं वर्चस्व आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांना जौनपूर, गाजीपूर आणि लालगंज या लोकसभा मतदार संघाची जबाबदारी मिळाली आहे.
आमदार-खासदारांनांही जबाबदारी -
लोकसभा 2024 साठी उत्तर प्रदेशमधील जबाबदारी मिळालेले नेते त्या सर्व मतदार संघासाठी रणनिती तयार करतील, चर्चा करतील. प्रत्येक मतदार संघामध्ये सध्या तीन तीन दिवसांचा त्यांना दौरा करायचा आहे. प्रत्येक मतदार संघाबाबत सविस्तर माहिती तयार केली जाईल. ही माहिती केंद्रीय नेंतृत्वाला दिली जाईल. यामध्ये 2019 मध्ये पराभव का झाला होता? याचाही उल्लेख असेल. त्याशिवाय, खासदार आणि आमदारांनाही वेगवेगळी जबाबदारी दिली जाईल.