MLA Disqualification Case : राज्यातले आमदार सोडा, देशातील खासदारांवरही अपात्रतेची कारवाई नाही; पळवाटेमुळे पक्षांतर बंदी कायदा निष्प्रभ?

MLA Disqualification Case : पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होत नसल्याने आता या कायद्याची गरज उरली नाही का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

MLA Disqualification Case : आमदार सोडा खासदारांवरही अपात्रतेची कारवाई नाही; पळवाटेमुळे पक्षांतर बंदी कायदा निष्प्रभ?

Source : Freepik

नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक यावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे पक्षांतर करणाऱ्या आमदार, खासदारांचा मुद्दा ही ऐरणीवर आला आहे. काही महिन्यांचा अवधी राहिलेल्या 17 व्या लोकसभेत चार खासदारांवरील अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे. या चार खासदारांनी पक्ष बदलला. मात्र, त्यांवरील पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत  अपात्रतेची कारवाई मागील 25 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. 

पक्षांतर बंदीनुसार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असणाऱ्या खासदारांमध्ये दोन तृणमूल काँग्रेस, एक भाजप आणि एक वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या खासदाराचा समावेश आहे. या खासदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. या महिन्याअखेरपर्यंत या खासदारांवर कारवाई झाली नाही तर, भविष्यातही कदाचित अपात्रतेनुसार कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सहा महिन्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.

लोकसभाच नव्हे तर देशातील विधानसभांच्या अध्यक्षांकडूनही आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कारवाई करण्यास उशीर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे. तर, झारखंड विधानसभेतही बाबूलाल मंराडी यांचे प्रकरण प्रलंबित आहे. 

का उपस्थित होत आहेत प्रश्न?

न्यायाला उशीर करणे म्हणजे न्याय न करणे असे म्हटले जाते. या म्हणण्यानुसार,अनेकदा न्यायपालिकेतील प्रलंबित खटल्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र, विधिमंडळ, संसदेतील प्रलंबित प्रकरणावर कोणीही भाष्य करण्यास तयार नाही. 

खासदार, आमदारांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो. अशातच पक्षांतर करणाऱ्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यास जर दोन वर्षांहून अधिक वेळ लागत असल्यास पक्षांतर बंदी कायद्याचे महत्त्व काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

या नेत्यांविरोधात पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित 

1. शिशिर अधिकारी- पश्चिम बंगालमधील कांथी येथील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शिशिर अधिकारी यांच्यावरही पक्षांतर विरोधी कारवाई करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. जून 2021 मध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय यांनी शिशिर यांच्याविरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार केली होती.

ऑगस्ट 2022 मध्ये तृणमूलने लोकसभेच्या अध्यक्षांना कारवाईबाबत पुन्हा पत्र लिहिले होते. लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने सप्टेंबर 2022 मध्ये शिशिर यांच्या सदस्यत्वावर सुनावणीही घेतली होती. आता वर्ष उलटून गेल्यानंतरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. 

दिब्येंदू अधिकारी- शिशिर अधिकारी यांचा धाकटा मुलगा आणि भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांचा भाऊ दिव्येंदू हे पश्चिम बंगालमधील तमलूकमधून तृणमूलचे खासदार आहेत. दिव्येंदूविरुद्ध पक्षांतर कायद्यानुसार कारवाई करत अपात्र करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. 

3. रघुराम कृष्णा राजू - आंध्र प्रदेशातील नरसापुरम मतदारसंघातील वायएसआर काँग्रेसचे खासदार रघुराम कृष्णा राजू यांच्यावरही पक्षांतराचा आरोप आहे. YSR काँग्रेसने जुलै 2020 मध्येच राजू विरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार केली होती. वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर त्यांनी एका सभेत टीका केली होती. राजू यांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे प्रलंबित आहे. 

4. अर्जुन सिंह- पश्चिम बंगालमधील बराकपूर येथील भाजप खासदार अर्जुन सिंह यांनीही पक्ष सोडून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला आहे. मात्र, वर्षभराहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेले नाही.

विधानसभेतही हीच परिस्थिती

> महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शिवसेना शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर निकाल दिला. यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर अजूनही सुनावणी झाली नाही.

या प्रकरणी आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या प्रकरणाची आता विधानसभा अध्यक्षांनी 14 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. 

> झारखंडमध्ये देखील विधानसभा अध्यक्ष न्यायालयात अपात्रतेचा खटला प्रलंबित आहे. झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर JVM प्रमुख बाबूलाल मरांडी यांनी त्यांचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. मात्र, त्यांच्या दोन आमदारांनी त्याला विरोध केला.

यानंतर हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे गेले. बराच काळ लोटला तरी या प्रकरणावर कोणतीही सुनावणी झाली नाही. झारखंड विधानसभेच्या कार्यकाळाला आता दीड वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे.

3. पश्चिम बंगाल विधानसभेत 5-7 पक्षांतरित आमदारांचे प्रकरणही प्रलंबित आहे. यामध्ये मुकुल रॉय आणि सुमन कांजीलाल यांसारख्या प्रमुख भाजप नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे.

बंगालमधील निवडणुकीनंतर भाजपचे सुमारे 6 आमदार तृणमूलमध्ये सामील झाले आहेत. मात्र, त्यापैकी कोणाचेही सदस्यत्व गेलेले नाही. अनेक आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्यात कालमर्यादा नाही

विधीमंडळ, संसद सदस्यांचे  पक्षांतर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 1985 मध्ये भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती केली. यानंतर 10वी अनुसूची अस्तित्वात आली. 10व्या अनुसूचीनुसार पक्षांतराच्या मुद्द्यावर खासदार आणि आमदारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे.

यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांना सभागृहातील आणि सभागृहाबाहेरील वर्तनासाठी लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, कायद्यात कालमर्यादा नसल्याने निर्णय लवकर घेतले जात नाहीत.

राजकीय अभ्यासक, तज्ज्ञ नेमकं याच मुद्यावर बोट ठेवतात. पक्षांतर बंदी कायद्यात अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी वाजवी वेळेची मर्यादा नसल्याचा फायदा घेतला जात आहे. मागील 5-7 वर्षात पक्षांतर बंदी कायद्यात जी पळवाट शोधली गेली आहे, त्यामुळे आता पक्षांतर बंदी कायद्याची आवश्यकताच संपली की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही पळवाट पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेसंबंधीची कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळेच पक्षांतर केल्यानंतरही अनेकदा राजकीय पक्षांचे नेते आपली आमदारकी, खासदारकी वाचवण्यात यशस्वी ठरत असल्याकडेही राजकीय विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.