मतचोरीचा आरोप: निवडणूक आयोगानं बिहारपासून महाराष्ट्रापर्यंत 'त्या' 10 कठीण प्रश्नांची उत्तरे दिलीच नाहीत! पत्रकार परिषद 'हास्यास्पद' असल्याचा विरोधकांचा हल्लाबोल
Election Commission: केवळ एक किंवा दोन किंवा पाच नाही तर किमान 10 प्रश्न कुमार यांनी टाळले. दरम्यान, कठीण प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना त्यांनी टाळले नाही, परंतु त्यांची उत्तरे देण्याचे टाळले.
Election Commission: निवडणुकीच्या तोंडावर बिहारमधील मतदारयादी सुधारणा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मत चोरी आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने रविवारी (17 ऑगस्ट) दुपारी बहुप्रतिक्षित पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेदरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मत चोरी दावे फेटाळून लावले आणि पुन्हा सांगितले की राहुल गांधींनी एकतर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे किंवा निराधार आरोपांबद्दल माफी मागावी. निवडणूक निरीक्षकांकडून सर्व राजकीय पक्षांना समान वागणूक दिली जाते यावर त्यांनी भर दिला. निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या बिहारमध्ये एसआयआर विषयावर, कुमार यांनी नमूद केले की राजकीय पक्षांनी मतदार यादीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली आहे आणि त्या चिंता दूर करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की मतदार आणि विविध पक्षांनी नियुक्त केलेल्या 1.6 लाख बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) यांनी संयुक्तपणे एक मसुदा यादी तयार केली आहे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आहे.
Here is a list of 10 questions asked but not answered in today’s sham of a Press Conference by the ECI
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) August 17, 2025
1. Why did the EC not consult political parties before undertaking SIR/
2. Why was the ECI’s own guideline about not doing Intensive Revision in an election year violated in…
कुमार म्हणाले की, अनेक मतदार ओळखपत्रे असलेल्या व्यक्तीची प्रकरणे सहसा स्थलांतर किंवा प्रशासकीय चुकांमुळे उद्भवतात आणि निवडणूक अधिकारी या चुका दुरुस्त करण्यासाठी काम करत आहेत. कुमार पुढे म्हणाले की ज्या घरांच्या मतदार यादीत 0 हा आकडा आहे, त्या घरांना मतदार यादीत घर नसल्याने किंवा त्यांना घर क्रमांक दिलेले नसल्यामुळे असे घर दिले जात नाही. “एखाद्या व्यक्तीला दोन ठिकाणी मते असली तरी तो फक्त एकाच ठिकाणी मतदान करण्यासाठी जातो. दोन ठिकाणी मतदान करणे हा गुन्हा आहे आणि जर कोणी दुहेरी मतदानाचा दावा केला तर पुरावे आवश्यक आहेत. पुरावे मागितले गेले पण दिले गेले नाहीत,” असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. तथापि, विरोधकांचा असा दावा आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मौन राहिले आणि त्यांनी प्रश्नांना स्पष्टपणे टाळण्याचा निर्णय घेतला.
निवडणूक आयोगाने टाळलेले प्रश्न
केवळ एक किंवा दोन किंवा पाच नाही तर किमान 11 प्रश्न कुमार यांनी टाळले. दरम्यान, कठीण प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना त्यांनी टाळले नाही, परंतु त्यांनी त्यांची उत्तरे देण्याचे टाळले. आणि, आरजेडीचे मनोज झा यांच्या शब्दांत, "कोणत्याही ज्वलंत प्रश्नाचे उत्तर दिले गेले नाही". कुमार यांनी त्यांच्या "प्रश्नोत्तराच्या फेऱ्या"ची सुरुवात एका एशियनेट पत्रकाराने विचारलेल्या पहिल्याच प्रश्नाने केली, त्यानंतर द इंडियन एक्सप्रेसमधील एका पत्रकारासह इतर पत्रकारांनीही विचारले.
1 “तुम्हाला माहिती आहेच की, राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर, केरळसह विविध राज्यांमधून अनेक मुद्दे येत आहेत. तुम्ही या सर्व राज्यांमधून आलेल्या आरोपांची चौकशी सुरू कराल का?” कुमार यांनी “पुढे चला” असे उत्तर दिले.
“बिहारमध्ये अचानक पूर आला आणि मर्यादित वेळ आली तेव्हा घाईघाईने एसआयआर करण्याची काय गरज आहे?” “सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 65 हजार लोकांची मशीन-रीडेबल नावे देण्याचे आदेश दिले.” “तुम्ही ते आधी का दिले नाही?” त्यांनी विचारले. पुन्हा, कुमार यांनी दुर्लक्ष करून पुढे जाण्याचा पर्याय निवडला.
3 पत्रकारांनी अनुराग ठाकूर यांचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्यांनी राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले मुद्दे वायनाड, रायबरेली आणि इतर मतदारसंघांमध्ये देखील अस्तित्वात आहेत याचा ठोस पुरावा असल्याचा दावा केला होता आणि दोन्ही राजकीय पक्षांनी मांडलेल्या प्रकरणाची निवडणूक आयोग चौकशी करेल का असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा निवडणूक आयोगाने दिलेच नाही.
EC ने ज़िंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025
EC ने उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में वोट डाला था।
EC ने एक बार फिर डिजिटल, मशीन-रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया।
EC अब CCTV फुटेज न देने के लिए बहाने पर बहाना बना रही है।
पहले वोट चोरी… pic.twitter.com/OjXy64cyPu
4 “आधारमध्ये, जिथे बायोमेट्रिक प्रणाली प्रत्येक व्यक्तीसाठी विशिष्टता सुनिश्चित करते, EPIC साठी असे कोणतेही वैशिष्ट्य नाही. हे कसे श्रेणीबद्ध केले जाईल?” पुढे ते म्हणाले, “जेव्हा असे मुद्दे आपल्यासमोर येतील, तेव्हा निवडणूक आयोग त्यांची चौकशी करेल का, की तक्रारदार कोण आहे हे उघड करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल?”
5 गणना फॉर्मवरील BLO साठी 'शिफारस केलेले नाही' या पर्यायाबद्दल विचारले. “1ऑगस्टपर्यंत 7.24 कोटी मतदार फॉर्म प्राप्त झाले आहेत. तर, यापैकी किती जणांनी कागदपत्रे सादर केली नाहीत? आता 15 दिवस उलटले आहेत, या मतदारांसाठी आणखी किती कागदपत्रे तयार केली गेली आहेत?” विचारले.
“असे वृत्त आहे की 65 लाख नावे वगळली जात आहेत, आणखी नावे जोडली जाऊ शकतात किंवा वगळली जाऊ शकतात, परंतु किती नवीन मतदार जोडले गेले आहेत? तुम्ही म्हटले आहे की ‘मत चोरी’च्या दाव्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही. जर हे खरे असेल आणि कोणताही नेता खोटेपणा पसरवत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही का?”
एबीपी न्यूजच्या पत्रकाराने विचारले की या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सारांश पुनरावलोकन केले गेले असताना एसआयआर का केले जात आहे. त्यांनी असेही विचारले की 2024 च्या निवडणुका बनावट मतदारांसह झाल्या होत्या आणि एसआयआरच्या आडून एनआरसी लागू केले जात आहे का?
आणखी एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला बगल देण्यात आली. त्यांनी विचारले की आगामी एसआयआरसाठी आधार वैध कागदपत्र मानले जाईल का. त्यांनी असेही म्हटले की उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात 18 हजार नावे सादर केली आणि निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे असा प्रश्न विचारला?
दुसऱ्या एका पत्रकाराने 2004 मध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील निवडणूक जवळ आल्याने एसआयआर पुढे ढकलण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले आणि विचारले, “बिहारसाठी हे तत्व बाजूला ठेवण्यात आला होते का? हे सुरू करण्यापूर्वी व्यापक सल्लामसलत का करण्यात आली नाही?” निवडणूक आयोगानेही या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
