देशात सट्टेबाजी कायदेशीर होणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले महत्वाचे संकेत

देशात सट्टेबाजी, बेटिंग कायदेशीर करण्याबाबत सरकार गांभीर्यानं विचार करतंय कारण खुद्द अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीच तसे संकेत दिले आहेत.

मुंबई : सट्टेबाजी, जुगार हे शब्द आता आपल्याकडे क्रिकेटसारख्या खेळाशी मोठ्या प्रमाणात जोडले आहेत. त्यात होणारी उलाढालही इतकी मोठी असते की सामान्यांचे डोळे विस्फारुन जातील. त्याबाबत कुठलंही सरकारी नियमन नसल्यानं मग त्यातून मॅच फिक्सिंगसारखे गैरप्रकारही होताना दिसतात. पण आता या सट्टेबाजीबाबत एक महत्वाचं विधान केंद्रीय मंत्र्यांनी केलं आहे.

देशात सट्टेबाजी, बेटिंग कायदेशीर करण्याबाबत सरकार गांभीर्यानं विचार करतंय कारण खुद्द अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीच तसे संकेत दिले आहेत. एका खासगी बँकेच्या कार्यक्रमात बोलताना अनुराग ठाकूर यांनी ही बाब का आवश्यक आहे हे सांगितलं. बेटिंगची उलाढाल ही आपल्याकडे सर्वाधिक क्रिकेटमधे होते. अनुराग ठाकूर हे बीसीसीआयचे माजी अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विधानाकडे गांभीर्यांनं पाहिल जात आहे.

कायदेशीर करा अथवा नका करु...देशातली सट्टेबाजी काही थांबलेली नाही. सरकारनं या गोष्टी कायदेशीर केल्या, त्यावर कर लावला तर सरकारला महसूल वाढीचा मोठा स्त्रोत मिळेल. त्यामुळे फिक्की या संस्थेनंही तशी शिफारस सरकारला केलेली आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनीही संसदेत ही मागणी केली होती. लॉ कमिशननं त्याबाबत रिपोर्टही बनवायला सुरुवात केली आहे.

सट्टेबाजी हा आपल्याकडे असा विषय आहे. ज्याला नैतिकच्या कोनातून पाहिलं जातं. ज्या अनेक गोष्टी आपल्याकडे इतिहास काळापासून आहेत, पण त्या कबूल करण्याचं धाडस आपल्याला होत नाही. त्यापैकी ही एक गोष्ट बंदी घालूनही नाहीशी होत नाहीत. उलट त्यातून अनेक गैरप्रकारांना कसे पाय फुटतात हे दारुबंदीच्या उदाहरणातून दिसतं. त्यामुळेच उलट बेटिंग कायदेशीर केलं तर मॅच फिक्सिंगसारखे प्रकार थांबतील, सरकारला हा पैसा चांगल्या कामांकडे वळवता येईल असा युक्तीवाद केला जातो.

किती मोठा आहे हा सट्टेबाजीचा पसारा?

• क्रिकेटच्या एका मॅचवर आपल्याकडे साधारणपणे 1500 कोटी रुपयांचा सट्टा लागतो.
• आयपीएल वगळता वर्षातून 25 सामने जरी धरले तरी एकट्या क्रिकेटमधूनच 30 हजार कोटींची उलाढाल होते.
• फिक्की या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार देशात वर्षाला 3 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल सट्टाबाजीत होते.
• सरकारनं यावर कर वसूल केला तर आरबीआय दरवर्षी सरकारला जे डिव्हिडंड, सरप्लस रक्कम देते तितकी केवळ सट्टेबाजीच्या करातूनच सरकारला मिळेल.]
• अनेक सामाजिक योजनांसाठी, त्या खेळाच्या विकासासाठी हा पैसा खर्च होऊ शकतो. शिवाय मॅच फिक्सिंगसारख्या गैरप्रकारांनाही आळा बसेल.

वेगास, मकाऊ ही जगातली गॅम्बलिंगसाठी प्रसिद्ध असेलली ठिकाणं आहेत जिथे बेटिंग, जुगार हे कायदेशीरच आहे. अनेक छोट्या देशांची अर्थव्यवस्थाही त्यावर चालते. आपल्याकडे राष्ट्रीय पातळीवर ऑनलाईन गॅम्बलिंगबाबत कुठलंही धोरण नाही. पण सिक्कीम, नागालँड या राज्यात ते अधिकृत आहे तर तेलंगणासारख्या राज्यात त्यावर पूर्णपणे बंदी आहे.