Labour Code: लेबर कोडला केंद्र सरकारचे अंतिम स्वरुप, लवकरच लागू होणार नवे कामगार कायदे

Labour reforms: केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार लेबर (Labour Code) कोडला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. त्याची अधिसूचना काढण्यात येणार असून देशात नवे कामगार कायदे (Labour reforms) लवकरच लागू करण्यात येतील.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार लेबर कोडच्या माध्यमातून कामगार कायद्यांशी संबधित नियमांना अंतिम स्वरुप दिलं आहे. हे नियम लवकरच लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या नव्या नियमांमुळे कामगार कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला असून कामगार कायद्यात सुधारणा होणार असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात येतोय.

कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाची स्थिती या चार लेबर कोडना राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाल्यानंतर त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. परंतु या चार कोडना लागू करण्यासाठी त्यासंबंधीच्या नियमांची अधिसूचना आधी काढण्याची गरज आहे.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने या चार कोडच्या ड्राफ्टच्या आढाव्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. लवकरच त्यासंबंधी नोटिफिकेशन काढण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. कामगार मंत्रालयाच्या सचिव अपूर्वा चंद्र यांनी सांगितलं आहे की या चार लेबर कोडची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत आणि सरकारने त्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. आता लवकरच त्याची अधिसूचना जारी करण्यात येईल.

संसदेने कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाची स्थिती हे चार लेबर कोड पारित केले होते. यामध्ये कामगार कायद्यांशी संबंधित 44 कायद्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आलं होतं. यातील कामगारांचे वेतन कोड हे 2019 साली पारित करण्यात आला होता तर उर्वरित तीन कोड हे 2020 साली पारित करण्यात आले होते.

आता केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने हे चारही कोड एकाच वेळी लागू करण्याचे ठरवले आहेत. त्यासंबंधी नियमांना अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून त्याची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

काही नियम राज्ये तयार करणार कामगार मंत्रालयाच्या सचिव अपूर्वा चंद्र यांनी आठ फेब्रुवारीला सांगितलं होतं की लेबर कोडच्या या नियमांना तयार करण्याचे काम सुरु आहे आणि पुढच्या आठवड्यात त्याला अंतिम स्वरुप देण्यात येणार आहे. कामगार हा विषय भारतीय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीत असल्याने काही नियम हे राज्यांनाही तयार करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या कायद्यांच्या मसूद्याला धरुन राज्यांमध्येही कामगार कायद्यात सुधारणांसाठी नवीन कायदे तयार करण्यात येत आहेत.