Kolkata Doctor Rape and Murder Case : देशातील डाॅक्टरांच्या सुरक्षेसाठी 'सर्वोच्च' पाऊल; नॅशनल टास्क फोर्समध्ये कोणाकोणाचा समावेश?
ही टास्क फोर्स सुरक्षा, कामाची परिस्थिती इत्यादींबद्दल सांगेल. आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना आमच्यावर विश्वास ठेवण्यास सांगितले आणि त्यासोबतच सर्व डॉक्टरांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.
Kolkata Doctor Rape and Murder Case : कोलकातामध्ये महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येनंतर (Kolkata Doctor Rape and Murder Case) संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत पश्चिम बंगाल सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने या घटनेची दखल घेतली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवल्यामुळे न्यायालयाचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सीबीआयकडे स्टेटस दाखल करण्यासाठी गुरुवारपर्यंतचा अवधी
कोलकाता प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला गुरुवारपर्यंत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच तपासाचा टप्पा सांगण्यास सांगितले. आम्हाला अहवाल पाहायचा आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याशिवाय आम्ही नॅशनल टास्क फोर्स तयार करू, असे सीजेआय म्हणाले.
कोण असणार नॅशनल टास्क फोर्समध्ये?
- भारत सरकारचे कॅबिनेट सचिव
- भारत सरकारचे गृह सचिव
- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव
- राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष
- राष्ट्रीय परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष
खालील डॉक्टर्स नॅशनल टास्क फोर्समध्ये असणार
- आरके सरियन, सर्जन व्हाइस ॲडमिरल
- नागेश्वर रेड्डी, एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल गॅस्ट्रोलॉजीचे व्यवस्थापकीय संचालक
- डॉ. एम. श्रीनिवास, संचालक, AIIMS, दिल्ली
- डॉ. प्रतिमा मूर्ती, निम्हान्स, बेंगळुरू
- गोवर्धन दत्त पुरी, संचालक AIIMS, जोधपूर
- सौमित्र रावत, गंगाराम हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय सदस्य
- प्रोफेसर अनिता सक्सेना, कार्डिओलॉजी प्रमुख, एम्स, दिल्ली
- प्राध्यापक पल्लवी सप्रे, डीन- ग्रँट मेडिकल कॉलेज, मुंबई
- डॉ. पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, AIIMS
सर्व डॉक्टरांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती
ही टास्क फोर्स सुरक्षा, कामाची परिस्थिती इत्यादींबद्दल सांगेल. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या घटनेच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना आमच्यावर विश्वास ठेवण्यास सांगितले आणि त्यासोबतच सर्व डॉक्टरांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. शांततापूर्ण आंदोलकांवर राज्य पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. टास्क फोर्स सुरक्षा, कामाची परिस्थिती इत्यादींबद्दल सांगेल.
कोलकाता सरकार आणि पोलिसांवर प्रश्नांची सरबत्ती
कोलकाता सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. CJI यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कोलकाता पोलिसांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. खंडपीठाने विचारले की पालकांना मुलीला चार तास भेटू दिले नाही का? यावर सिब्बल म्हणाले की, ही वस्तुस्थिती योग्य नाही. यानंतर सरन्यायाधीशांनी विचारले की सुरुवातीला खुनाचा गुन्हा दाखल झाला नाही का? त्यावेळी कॉलेजचे प्राचार्य काय करत होते? त्यांनी कारवाई का केली नाही? मोठा जमाव हॉस्पिटलमध्ये घुसला, जमाव हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला तेव्हा पोलिस काय करत होते, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला. पोलिसांनी घटनास्थळाचे संरक्षण का केले नाही? जमावाला आत कशी परवानगी होती? मुख्याध्यापकांनी राजीनामा दिल्यावर त्यांची नियुक्ती अन्यत्र झाली होती का? आश्चर्याची बाब म्हणजे कपिल सिब्बल यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे नव्हती.
महिला डॉक्टरचा फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी चिंता
कोलकाता डॉक्टर प्रकरणातील पीडितेचा फोटो उघड झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. CJI DY चंद्रचूड यांनी तीव्र स्वरात सांगितले की ज्या पीडितेसोबत ही घटना घडली त्या व्यक्तीचे नाव आणि फोटो प्रकाशित आणि प्रसारित करण्याबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. नाव उघड करू नये, असे कायद्यात व निकालपत्रात म्हटले आहे, परंतु तरीही असे करण्यात आले, ही गंभीर बाब आहे. सीजेआय म्हणाले की एका तरुण डॉक्टरचे आयुष्य संपले आणि नंतर त्याचे नाव आणि फोटो प्रसारित झाले.
न्यायालयाने डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली
CJI यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने या भीषण घटनेनंतर डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. रुग्णालयातील महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्हाला केवळ महिला डॉक्टरांच्याच नव्हे तर डॉक्टरांच्या सुरक्षेचीही काळजी आहे. संपूर्ण देशात सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण केले जाईल याची खात्री करायची आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
