कलम 370 रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच मोदींची काश्मीरच्या नेत्यांसोबत दिल्लीत बैठक

जम्मू काश्मीरमधले सर्वपक्षीय नेते पंतप्रधानांचं आमंत्रण स्वीकारत उद्या दिल्लीत येत आहेत. कलम 370 रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच दिल्ली आणि श्रीनगरमध्ये हा थेट संवाद होत आहे. काश्मीरमध्ये निवडणुकांची चाचपणी करण्यासाठी हे पाऊल आहे का याची जोरदार चर्चाही रंगली आहे.

(File Photos/ Getty)

नवी दिल्ली : केवळ काश्मीरच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं एक महत्वाची बैठक उद्या दिल्लीत पार पडत आहे. कलम 370 रद्द झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांनी काश्मीरच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केलं आहे. काश्मीरमध्ये पुन्हा निवडणुकांची चाचपणी म्हणून या हालचालीकडे पाहिलं जात आहे. 

जम्मू काश्मीरमधले सर्वपक्षीय नेते पंतप्रधानांचं आमंत्रण स्वीकारत उद्या दिल्लीत येत आहेत. कलम 370 रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच दिल्ली आणि श्रीनगरमध्ये हा थेट संवाद होत आहे. काश्मीरमध्ये निवडणुकांची चाचपणी करण्यासाठी हे पाऊल आहे का याची जोरदार चर्चाही रंगली आहे. पंतप्रधानांचं बैठकीसाठी अचानक आमंत्रण हे काश्मीरच्या नेत्यांसाठी सरप्राईजच होतं. ते स्वीकारलं जाणार का याबद्दलही शंका होत्या. पण काल श्रीनगरमध्ये झालेल्या बैठकीत या नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी जायचं नक्की केलं आहे. 

कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा पुन्हा बहाल व्हावा यासाठी काश्मीरच्या सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत पीपल्स अलायन्स ऑफ गुपकार डिक्लेअरशेन स्थापन केली आहे. श्रीनगरच्या गुपकार भागात हा ठराव झाला म्हणून त्याला हे नाव...यात नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती, माकपचे तारिगामी यासह काही इतर पक्षांचा समावेश आहे. काल या सर्वांची एकत्रित बैठक झाली, ज्यात पंतप्रधानांच्या भेटीचं आमंत्रण स्वीकारायचं ठरलंय. 

 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेत काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारं कलम 370 रद्द झालं, सोबतच जम्मू काश्मीरचे दोन भाग होऊन ते केंद्रशासित प्रदेशही बनले. लडाख पूर्णपणे केंद्रशासित तर जम्मू काश्मीर विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश..जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा योग्यवेळी बहाल केला जाईल असंही गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत म्हटलेलं होतं. याच मुद्दयावर हे काश्मिरी नेते आक्रमक राहतील असंही दिसतंय.  पण काश्मीरला लगेच राज्याचा दर्जाचा बहाल करण्याबद्दल केंद्र इतक्यात तयार नसल्याचं कळत आहे. जम्मू काश्मीरमधल्या मतदारसंघ पुर्नरचनेला वेग आणि नंतर निवडणुकाची तयारी याच गोष्टी मोदींच्या अजेंड्यावर असल्याचं कळत आहे. 

काश्मीरमध्ये शेवटच्या निवडणुका झाल्या 2016 मध्ये..त्यावेळी भाजपच्या पाठिंब्यानं मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनल्या. पण नोव्हेंबर 2018 मध्ये भाजपनं पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हापासून काश्मीर राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहे. त्यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द झालं. जवळपास वर्षभर काश्मीरचे सर्वपक्षीय नेते नजरकैदेत बंद होते. कुठलीच मोठी राजकीय कृती काश्मीरमध्ये झालेली नाही. 

काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची पुर्नरचना करण्यासाठी निवृत्त न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला आहे. 
 लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघाची रचना लोकसंख्येनुसार होणार आहे. त्यामुळे काश्मीरमधल्या मुस्लीमबहुल श्रीनगरचं अधिक महत्व कमी होऊन ते हिंदूबहुल जम्मूसोबत आणलं जाईल का अशीही चर्चा आहे.  370 रद्द झाल्यानंतर तिथे निवडणुका घेणं हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे, त्याआधी ही मतदारसंघ पुर्नरचनेची प्रक्रिया भाजपला पूर्ण करायची आहे. 

मतदारसंघ पुर्नरचनेची काश्मीरला 2026 पर्यंत कुठलीही गरज नव्हती असं मेहबुबा मुफ्ती म्हणतायत. काश्मीरचे नेते पुन्हा स्वतंत्र दर्जा बहाल करा ही मागणी घेऊन बैठकीला येतायत तर दुसरीकडे केंद्राला चाचपणी करायची निवडणुकांची...अशा स्थितीत बैठक नेमकी किती यशस्वी होते हे उद्या कळेलच.