राज ठाकरे खरे ठरले, लोंढे प्रचंड वाढले, इकॉनॉमिक फोरमचा अहवाल!

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जगभरातील शहरांत वाढणाऱ्या लोंढ्यांबाबत धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये परराज्यातील लोंढ्यांचं प्रमाण प्रचंड वाढल्याचं समोर आलं आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जगभरातील शहरांत वाढणाऱ्या लोंढ्यांबाबत धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. जगातील वेगाने वाढणाऱ्या 100 शहरांमध्ये प्रचंड स्थलांतर होत असून, या यादीत तब्बल 25 शहरं भारतातील आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे खचाखच भरलेल्या शहरांच्या यादीत, पहिल्या दहा शहरांमध्ये मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाताचा समावेश आहे. तर आशिया खंडात पुणे आणि सुरत ही दोन शहरं स्थलांतरबाधित असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालातील आणखी एक अधोरेखित करण्यासारखी बाब म्हणजे, सर्वाधिक स्थलांतर करणारं राज्य म्हणून बिहार पहिल्या क्रमांकावर आहे. बिहारमधील गरिबी, बेरोजगारी यामुळे बिहारी जनता अन्य राज्यात गर्दी करत आहेत, असं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालातून समोर आलं आहे. स्थलांतर दुपटीने वाढलं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, 2001 ते 2011 या दशकात भारतातील स्थलांतराचं प्रमाण दुपटीने वाढलं आहे.  तर पुणे आणि सुरत हे आशिया विभागात सर्वाधिक प्रभावित शहरं म्हणून उदयास आली आहेत. आशियातील प्रभावित शहरांमध्ये पुणे आणि सुरतसह चीनमधील ग्वांगझऊ आणि फिलिपाईन्समधील दवावचा समावेश आहे. गेल्या दशकात देशांतर्गत झालेलं स्थलांतर हे देशाबाहेर झालेल्या स्थलांतराच्या तिप्पट आहे. शहरं खचाखच देशांतर्गत स्थलांतर इतकं प्रचंड वाढलं आहे की शहरं खचाखच भरली आहेत.  भारतात तर वर्षाला तब्बल 5 ते 6 कोटी लोक शहरांत स्थलांतरीत होत असल्याचं समोर आलं आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि नव्या संधी मिळवण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात शहरं गाठत असल्याचं, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. बिहारमधून सर्वाधिक लोंढे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने आपल्या अहवालात बिहार हे सर्वाधिक स्थलांतरन होणारं राज्य असल्याचं नमूद केलं आहे. बिहारमधील लोंढे मुंबई, पुण्यासह देशभरातील अनेक राज्यात जात आहेत. बेरोजगारी, गरिबी ही त्याची प्रमुख कारणं आहेत. धक्कादायक म्हणजे बिहारचं दरडोई उत्पन्न हे सोमालियासारख्या गरीब देशाएवढं म्हणजेच वार्षिक 33 हजार रुपये इतकं आहे. तर बिहारमध्ये जन्मदराचं प्रमाणही प्रचंड आहे, त्यामुळे उत्पन्न आणि त्यावर अवलंबून असलेलं कुटुंब यांतील तफावत खूप आहे.  केरळचं स्थलांतरनाचं प्रमाण कमी एकीकडे बिहारी जनता अन्य राज्यात जात असताना, केरळी जनता मात्र जास्त प्रमाणात स्थलांतरन करत नसल्याचं दिसून येतंय. स्थलांतर न करणाऱ्यांच्या यादीत केरळचा नंबर लागतो. केरळचं दरडोई उत्पन्न हे बिहारच्या चौपट म्हणजेच सुमारे 1 लाख 52 हजारांच्या घरात आहे. त्या तुलनेत जन्मदराचं प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे केरळमधून बाहेरच्या राज्यात स्थलांतर होण्याचं प्रमाण कमी आहे.