'राईट टू प्रायव्हसी'चा तुमच्या दैनंदिन आयुष्यावर काय फरक?

डोळ्यांची बुब्बुळं किंवा बोटांचे ठसे यासारखी आधारशी लिंक्ड असलेली खाजगी माहिती लीक झाल्यास गुन्हेगार त्याचा गैरवापर करण्याची भीती आहे.

मुंबई : 'राईट टू प्रायव्हसी' म्हणजेच व्यक्तिगत गोपनियता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने सुनावला आहे. मात्र सरकार त्यावर काही बंधनं घालू शकतं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. राईट टू प्रायव्हसी म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनियतेला धक्का पोहचवणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी कृत्यांना प्रतिबंध करणं, म्हणजेच राईट टू प्रायव्हसी. 150 हून जास्त देशांच्या संविधानामध्ये गोपनियतेचा अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे. मात्र हा कायमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. वाढती गुन्हेगारी, दहशतवाद यांच्या पार्श्वभूमीवर एनएसए, सीआयए, रॉ यासारख्या सरकारी संस्था नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीमध्ये अडथळा ठरु शकतात. नागरिकांच्या प्रत्येक गोपनीय बाबींवर व्हर्च्युअली नजर ठेवत राईट टू प्रायव्हसी जपता येऊ शकते का, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काय परिणाम? आधार कार्ड अनेक सरकारी प्रक्रियांसाठी महत्त्वाचं ठरत आहे. डोळ्यांची बुब्बुळं किंवा बोटांचे ठसे यासारखी आधारशी लिंक्ड असलेली खाजगी माहिती लीक झाल्यास गुन्हेगार त्याचा गैरवापर करण्याची भीती आहे. त्यामुळेच आधारबाबत सुप्रीम कोर्टाने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. मेसेज, फोटो यासारख्या गोष्टी दोन मोबाईल यूझर्सनी फक्त एकमेकांसोबत शेअर केलेल्या असतात. सर्व्हिस प्रोव्हाईडरने त्याचा अॅक्सेस घेऊन इतर बाबींसाठी वापर करणे, हा गोपनीयतेचा भंग आहे.

'राईट टू प्रायव्हसी' हा मूलभूत अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

मीडियामध्ये जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याचं रिपोर्टिंग केलं जातं, तेव्हा तोही राईट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा ठरतो. पब्लिक फिगरविषयी माहिती करुन घेण्याचा अधिकार सर्वसामान्यांना असल्याचा युक्तिवाद यावेळी केला जातो. कलम 377 अन्वये समलैंगिक संबंधांबाबतच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने धक्का पोहचू शकतो. परस्पर संमतीने दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले समलैंगिक संबंध हा प्रायव्हसीचा मुद्दा आहे. जर हा मूलभूत अधिकार असेल, तर समलैंगिक व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात अडथळा येईल. त्यामुळे हा चर्चेचा मुद्दा ठरणार आहे. भारतीयांचे मूलभूत अधिकार घटनेनुसार, सुरुवातीला नागरिकांचे सात मूलभूत अधिकार होते. मात्र 44 व्या घटनादुरुस्ती 1978 नुसार संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकातून वगळून तो कायदेशीर अधिकार केला आहे. त्यामुळे सध्या सहा मूलभूत अधिकार आहेत. – समतेचा अधिकार – स्वातंत्र्याचा अधिकार – शोषणाविरुद्धचा अधिकार – धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार – संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार – न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार