50 वर्ष जुना सीमावाद सुटला! आसाम-मेघालयमध्ये गृहमंत्री अमित शहांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक करार 

Amit Shah : आसामचे मुख्यमंत्री आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आंतरराज्य सीमा वाद सोडवण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

amit shah

Amit Shah : आसाम (Assam) आणि मेघालय (Meghalaya) सरकारने मंगळवारी संध्याकाळी राष्ट्रीय राजधानीत त्यांच्या 50 वर्षांच्या प्रलंबित सीमा अंतराचे निराकरण करण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षरी केली. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांनी गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत आंतरराज्य सीमा समस्या सोडवण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे.

हा दिवस ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा म्हणाले की, या सामंजस्य करारानंतर आम्ही दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करू आणि उर्वरित 6 विवादित जागा येत्या 6-7 महिन्यांत सोडवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करू. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा म्हणाले की, ज्या ठिकाणी वाद आहेत, ते देखील सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि त्यांचे मेघालय समपदस्थ मेघालय कॉनरॅड के संगमा, दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि या राज्यांचे इतर अधिकारी आणि एमएचएचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. आसाम आणि मेघालय यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी गृह मंत्रालयासोबत चर्चेची अंतिम फेरीही पार पडली.

सीमा विवाद सोडवण्यासाठी प्रस्ताव

आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी 31 जानेवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे एक मसुदा प्रस्ताव गृह मंत्रालयाने तपासणी आणि विचारासाठी सादर केला होता. आसाम आणि मेघालय सरकारने 884 किमी सीमा असलेल्या 12 पैकी सहा आंतर-प्रादेशिक क्षेत्रांमधील सीमा विवाद सोडवण्यासाठी मसुदा प्रस्ताव आणला होता. प्रस्तावित शिफारशींनुसार, 36.79 चौरस किमी जमिनीपैकी आसाम 18.51 चौरस किमी आणि उर्वरित 18.28 चौरस किमी मेघालयला देण्यात येईल. आसाम आणि मेघालय यांच्यातील अंतिम तोडगा महत्त्वपूर्ण आहे, कारण दोन्ही राज्यांमधील सीमा विवाद बराच काळ प्रलंबित आहे. 1972 मध्ये आसाममधून मेघालय वेगळे झाल्यानंतर हा जमिनीचा वाद सुरू झाला. नवीन राज्याच्या निर्मितीसाठी याच्या प्रारंभिक करारामध्ये सीमांकनाबाबत वाद समोर आले.

संबंधित बातम्या