Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत सादर करणार नवे विधेयक, जाणून घ्या काय आहे विधेयक? काय होणार फायदा?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) नवे विधेयक आज लोकसभेत सादर करणार असून पोलिसांशी (Police) संबंधित हा कायदा भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Amit Shah (Image Source: PTI)

Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) लोकसभेत आज एक महत्त्वाचे विधेयक मांडणार आहेत. याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहेत. 'गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक, 2022' आज लोकसभेत सादर करणार असून पोलिसांशी संबंधित हा कायदा असून भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

काय आहे हे विधेयक?
गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) 2022 विधेयकाचे उद्दिष्ट पोलिसांना गुन्हेगार आणि इतर व्यक्तींना ओळखण्यासाठी तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तपासाच्या उद्देशाने त्यांचा रेकॉर्ड सुरक्षित करण्याची परवानगी देणे आहे. हे विधेयक पोलिसांना गुन्हेगार तसेच संबंधित व्यक्तींचे "बोटांचे ठसे, तळहाताचे ठसे, पायाचे ठसे, छायाचित्रे, बुबुळ आणि रेटिना स्कॅन, शारीरिक, जैविक नमुने आणि त्यांचे विश्लेषण, स्वाक्षरी किंवा इतर कोणत्याही तपासणीसह वर्तणुकीचे पुरावे" घेण्यास अधिकृत ठरणार आहे. नवीन विधेयक कायद्यांतर्गत कोणत्याही अटकेतील दोषी, अटक केलेल्या गुन्हेगारांकडून पोलिस अधिकारी किंवा तुरुंग अधिकाऱ्याला "माप" म्हणजेच सर्व माहिती देणे आवश्यक असेल. दरम्यान या विधेयकातील 'रेकग्निशन ऑफ प्रिझनर्स अॅक्ट, 1920' रद्द करण्यात आला आहे.

इतर काही विधेयकांवरही असेल लक्ष 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज राज्यसभेत वित्त विधेयक मंजुरीसाठी मांडणार आहेत. 39 संशोधनानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. ते लोकसभेत मंजूर झाले असून आता राज्यसभेत मंजूर करावे लागणार आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती) आदेश (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर करतील. या विधेयकात उत्तर प्रदेशच्या अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातीच्या (ST) यादीत सुधारणा करण्याची चर्चा आहे. ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ठेवण्यात येणार होते, परंतु निवडणुकीमुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. याशिवाय, त्रिपुराच्या (ST) यादीमध्ये काही समुदायांचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने 'संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश 1950' मध्ये सुधारणा करण्यासाठी, 'संविधान (अनुसूचित जमाती)' आदेश (दुरुस्ती) विधेयक" देखील लोकसभेत ठेवण्यात येईल. अशी माहिती मिळत आहे. 

संबंधित बातम्या