हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू, लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट; सुखू सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत निर्णय
Himachal Pradesh Sarkar On OPS: हिमाचल प्रदेश सरकारनं कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
Himachal Pradesh Sarkar On OPS: हिमाचल प्रदेश सरकारनं कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी पहिल्याच बैठकीत निवडणुकीदरम्यान दिलेले आश्वासन पूर्ण करत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचं आश्वासन दिले होते.
राज्यात OPS लागू झाल्याने राज्यातील 1.36 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. OPS पुन्हा चालू करणारे हिमाचल हे चौथे राज्य ठरले आहे. याशिवाय महिलांना दरमहा 1500 पेन्शन आणि एक लाख नोकऱ्या देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती रोडमॅप तयार करून महिनाभरात मंत्रिमंडळाला सादर करणार आहे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू म्हणाले की, काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते की सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत काँग्रेस जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करेल. याचा फायदा 1.36 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांना ही लोहरीची भेट दिली आहे. त्यासाठी अनेक आव्हाने असली सरकारवर आर्थिक बोजा पडणार असला तरी हा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
मुख्यमंत्री सुखू म्हणाले की, मागील सरकार कर्मचाऱ्यांना नऊ हजार रुपयांचा एरियर देऊ शकले नाही. आता कर्मचाऱ्यांना 4430 कोटींचं एरियर भरावं लागणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे 5226 कोटी रुपये थकीत आहेत. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना हजारो कोटींचा डीए द्यायचा आहे. भाजपमुळं 11 हजार कोटी रुपये काँग्रेस सरकारवर बोजा आला आहे, असं ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, मागील सरकारनं जवळपास 900 संस्था उघडल्या. एका शिक्षकाच्या मदतीने 80 टक्के महाविद्यालयं सुरू करण्यात आली. शेवटच्या 6 महिन्यात अशी कुठली दैवी शक्ती आली त्यामुळे या संस्था सुरू केल्या गेल्या. या संस्थांवर 5 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मागील सरकार 75 हजार कोटींचं कर्ज करुन गेलं आहे, असंही ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, आगामी काळात राज्याच्या हिताचे कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. पहिल्याच बैठकीत महिलांना 1500 देण्याच्या घोषणेला मान्यता देण्यात आली आहे. या कामासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून ती 30 दिवसांत त्याची ब्लू प्रिंट तयार करेल. यासोबतच 1लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
