Hijab: हिजाब परिधान करणं इस्लाममधील प्रथांचा आवश्यक भाग नाही; कर्नाटक सरकारचे उच्च न्यायालयात मत
Karnataka Hijab Row: हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे राज्यघटनेतील 25 व्या कलमाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Karnataka Hijab Row: हिजाब परिधान करणे हे इस्लाममधील प्रथांचा आवश्यक भाग नाही, तसेच त्यावर बंदी आणणे म्हणजे भारतीय राज्यघटना कलम 25 चे उल्लंघन नाही असं मत कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात मांडलं आहे. हिजाबवर किंवा भगवा स्कार्फ घालण्यावर बंदी आणणे म्हणजे राज्यघटनेच्या 25 व्या कलमाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप काही मुलींनी केला होता. त्यावर मत मांडताना कर्नाटक सरकारने ही भूमिका घेतली आहे.
कर्नाटक सरकारचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, राज्यघटनेतील कलम 25 हे नागरिकांना धर्माच्या स्वातंत्र्याचा, आचरणाचा, प्रचार करण्याचा अधिकार देतं. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे कलम 19 (1) (ए) आणि कलम 25 चे उल्लंघन होत नाही.
कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना वर्गात भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब किंवा धार्मिक ध्वज घालण्यास मनाई केली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या सूचना अल्पसंख्याक विभागाने दिल्या आहेत.
काय आहे हिजाब वाद?
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्याच्या मुद्यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना सातत्याने महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडून देण्यात आला.
या आदेशानंतरही काही मुस्लिम विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करुन आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे या मुलींनी गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला. या मुद्यावरुन सध्या देशात वादंग निर्माण झाले आहे. याचे देशात पडसाद उमटत आहेत. महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
