मराठा आरक्षणविरोधी याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, युक्तिवादासाठी विधिज्ञांची टीम सज्ज

मुंबई हायकोर्टाने 27 जूनला दिलेल्या निकालात मराठा आरक्षण वैध ठरवलं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणार असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोबतच जुन्या तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्त्या रद्द करण्यावरही युक्तिवाद होणार आहे. नवनियुक्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. SEBC कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जयश्री पाटील यांच्यासह अन्य अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मुंबई हायकोर्टाने 27 जूनला दिलेल्या निकालात मराठा आरक्षण वैध ठरवलं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावी, असं मत हायकोर्टाने निकाल देताना नोंदवलं होतं. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणार असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरकारची बाजू मांडण्यासाठी विधिज्ञांची टीम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नेमणूक केली आहे. रोहतगी यांच्या साथीला वकिलांची टीमही तैनात करण्यात आली आहेत. यामध्ये परमजितसिंग पटवालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, निशांत कटणेश्वरकर, राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष ॲड. सचिन पटवर्धन, मुंबई उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ अॅड. सुखदरे, अॅड. अक्षय शिंदे,  सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) राजेंद्र भागवत, सहसचिव गुरव यांचा समावेश आहे. 12 ते 13 टक्के आरक्षण असावं मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावी, असं मत हायकोर्टाने निकाल देताना नोंदवलं. मराठा आरक्षण वैध, पण 16 टक्के नाही मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण हायकोर्टाने वैध ठरवलं आणि अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळालं. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा मोर्चाकडून 58 विराट मूक मोर्चे काढण्यात आले. तर काहींनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, या आरक्षणाविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने चारही याचिका फेटाळत आरक्षण वैध असल्याचं सांगितलं. परंतु 16 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षणाच 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सध्या आरक्षण किती टक्के? अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के भटके विमुक्त : 11 टक्के खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, हायकोर्टाची शिफारस 12-13 टक्के)