Gyanvapi Masjid Survey : ज्ञानवापी मशिद सर्वेक्षणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Gyanvapi Masjid Survey

Gyanvapi Masjid Survey : उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वाराणसी येथील स्थानिक न्यायालयाने अजय मिश्रा, अजय सिंग आणि विशाल सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्व गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, असे आवाहन याचिकेत करण्यात आले आहे. स्थानिक न्यायालयाने दिलेले सर्वेक्षणाचे आदेश तात्काळ थांबवावेत, असे यामध्ये म्हटले आहे.

याबाबत भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणाले की, मला या प्रकरणाची कोणतीही माहिती नाही. मला याबाबतच्या  फाईल्सवर अभ्यास करावा लागेल. आम्ही त्याची एक यादी करु असे रमण यांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता हुफेजा अहमदी म्हणाले की, आज सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वेक्षणाची स्थिगिती कायम ठेवण्याचा आदेश द्यावा, असे अहमदी यांनी म्हटले आहे.  

नवा वाद नेमका काय

ज्ञानवापी मशिदीचा नवा वाद जुन्या वादापेक्षा वेगळा आहे. नवा वाद मशिदीच्या आवारातील शृंगार गौरी आणि इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेच्या अधिकाराबाबत आहे. ज्ञानवापी मशिदीचा नवीन वाद 18 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरु झाला आहे. यावेळी वाराणसीच्या पाच महिलांनी शृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. परंपरेनुसार या ठिकाणी वर्षातून दोनदाच पूजा केली जात असे. मात्र आता मशिदीच्या आवारातील इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेला अडथळा येऊ नये, अशी या महिलांची मागणी आहे.

ज्ञानवापी मशिदीबाबत जुना वाद काय 

1991 मध्ये ज्ञानवापी मशिदीच्या अस्तित्वाबाबत न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. ज्या ठिकाणी मशीद बांधण्यात आली ती जागा काशी विश्वनाथची जमीन असून छोटी मंदिरे उद्ध्वस्त करून मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. हिंदू पक्षाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाकडे चौकशी करण्याचे आवाहनही केले होते. यानंतर 9 सप्टेंबर 2021 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीतील एएसआयच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून ही स्थिती कायम आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: