केंद्र सरकारचे आर्थिक आरक्षण, 103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध; सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात फैसला

Ews Reservation Supreme Court: केंद्र सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी निकाल जाहीर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दीर्घ सुनावणी केल्यानंतर हा निकाल राखून ठेवला होता.

Supreme Court

Source : Getty

Ews Reservation Supreme Court: शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (Economically Weaker Sections reservation) 10 टक्के आरक्षण लागू करणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीची वैधता निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (7 नोव्हेंबर) आपला निर्णय सुनावणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या महिन्यात 103व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश उदय लळीत (Uday Lalit), न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari), न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट (Justice Ravindra Bhatt), न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी (Justice Bela M Trivedi) आणि न्यायमूर्ती जेबी पास्टरवाला (Justice JB Pastorwala) यांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निवृत्तीआधी हा महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालय  10 टक्के आरक्षण वैधतेवर सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट हे दोन स्वतंत्र निकाल देतील. तत्पूर्वी सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश उदय लळीत 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होणार आहेत. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाचा निर्णय 7 नोव्हेंबरलाच येऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, 103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकराने 10 टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. या आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याची दाखल करण्यात आली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याचिकेत म्हटले आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसीमध्येही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक आहेत. मग हे आरक्षण फक्त सर्वसामान्यांनाच का? हे 50 टक्के आरक्षणाच्या नियमाचे उल्लंघन करते. ओबीसींसाठी 27 टक्के, एससीसाठी 15 टक्के आणि एसटीसाठी 7.5 टक्के कोटा आधीच निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 10 टक्के इडब्लूएस कोटा (ews reservation) 50 टक्के नियमाचे उल्लंघन करतो, यावरच सोमवारी महत्वाचा निकाल येऊ शकतो. ज्यात 103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध हे ठरणार आहे. या निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सोमवारी न्यायालयात काय निकाल लागणार याची प्रतीक्षा सगळेच करत आहेत.