Farmers Protest: दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, म्हणाले-कायदा आपलं काम करेल

दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणाला गांभीर्यानं घेतलं असल्याचं त्यांच्या भाषणातून दिसतं असं मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलं आहे.

नवी दिल्ली: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत शेतकरी ट्रॅक्टर परेड दरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. दिल्ली हिंसाचाराच्या या प्रकरणात दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कायदा आपलं काम करत असून या संबंधी काही निवेदन द्यायचं असेल तर ते केंद्र सरकारला देण्यात यावं असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याना दिले आहेत.

दिल्ली हिंसाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दखल द्यावी अशा आशयाच्या पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावनी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणातून यावर चिंता व्यक्त केली असून ते या प्रकरणी गंभीर असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे कायदा आपलं काम करेल, न्यायालयाला या प्रकरणात दखल देण्याची गरज नाही असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी काही निवेदन द्यायचं असेल ते केंद्र सरकारला द्यावे असेही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यानी सांगितलं आहे.

दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये दिल्ली हिंसाचार हा देशाच्या विरोधातला कट असल्याचं सांगण्यात आलं आहे तर काही याचिकेत हा हिंसाचार सरकार आणि पोलिसांच्या बेजबाबदारामुळे झाला असल्याचं सांगितलं आहे. एका याचिकेत या संबंधी निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तर एका याचिकेत हिंसाचाराचा तपास NIA कडे देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. दिल्ली पोलिसांनी या बाबत अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत. आता या प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रॅन्चकडे सोपवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या हिंसाचारावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्याच नेतृत्त्वात मागील दोन महिन्यांहूनही अधिक काळापासून दिल्लीतील सीमांवर शेतकऱ्याचं आंदोलन सुरु आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, या तिन्ही कायद्यांच्या बाबतीत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली असली तरीही सरकारनं हे कायदे रद्द करण्याला स्पष्ट नकार दिला आहे. आतापर्यंत 11 बैठकांची सत्र होऊनही या प्रश्नांवर तोडगा निघालेला नाही.