Farmers Protest | दहाव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचा एल्गार; कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम, 8 डिसेंबरला देशव्यापी बंदची हाक

Farmers Protest : शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील पाचव्या फेरीतील बैठकीत कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. शेतकरी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक शंकेचं समाधान करण्यास सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आज दहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरुच आहे. शनिवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी पार पडली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी नवे कृषी कायदे मागे घ्यावे या आपल्या भूमिकेचं समर्थन करत जवळपास 'मौन व्रत' धारण केलं. सरकारनं हे कायदे मागे घेणार की नाही याचं उत्तर केवळ 'होय' की 'नाही' या शब्दांत द्यावं अशीही भूमिका शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे.

पंजाब किसान युनियनचे नेते रुलधू सिंह यांनी सांगितलं की, "किसान युनियनच्या नेत्यांनी मौन व्रत धारण केलंय. सरकार हे कायदे मागे घेणार की नाही या प्रश्नाचं सरळ उत्तर देत नाही."

पंजाब किसान युनियनचे कायदेशीर सल्लागार गुरलाभ सिंह महल यांनी सांगितलं की, "सरकार हे कायदे मागे घेणार की नाही याच उत्तर 'होय' किंवा 'नाही या शब्दात शेतकऱ्यांना उत्तर अपेक्षित आहे. शनिवारच्या पाचव्या फेरीच्या बैठकीत शेतकरी नेते आपल्या तोंडावर बोट ठेऊन होय की नाही असा फलक हातात घेऊन बसले होते."

सलग दहा दिवस आंदोलन सुरु असतानाही सरकारला त्याची पर्वा नाही, सरकारला कोणताही तोडगा काढायचा नाही असं मत शेतकऱ्यांच्या नेत्यांचं झाल्याचंही काहींनी सांगितलं. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी आता मौन व्रत धारण केल्याचं सांगितलं जातंय.

सरकार आणि शेतकऱ्यांच्यात शनिवारी झालेल्या चर्चेच्या पाचव्या फेरीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. एका शेतकरी नेत्यानं सांगितलं की, "या कायद्यात काही बदल करायला आमचा विरोध आहे. हा कायदाच शेतकरी विरोधात आहे तर मग बदल तरी कसा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल? हा कायदा मागे घ्यावा या मतावर शेतकऱ्यांचं एकमत आहे. सरकारनं सांगावं की ते हा कायदा मागे घेणार की नाही?"

या बैठकीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारला सांगितलं की त्यांना हा कॉर्पोरेट फार्मिंग कायदा नकोय. याचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता सरकारला होईल असं या शेतकऱ्यांचं मत आहे. आमच्याकडे इतकं साहित्य आहे की, एक वर्षभर आम्ही रस्त्यावर काढू शकतो. सरकारला हेच हवं असेल तर तसं त्यांनी सांगावं असंही बैठकीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारला सुनावलं.

देशव्यापी बंदची हाक नव्या कृषी कायद्याला विरोध म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाला आता देशाच्या विविध भागातून पाठिंबा मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी मागणी केली नसतानाही केंद्र सरकारकडून हा अन्यायकारक कायदा शेतकऱ्यांवर लादला गेलाय. त्याच्या निषेधात शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबर रोजी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे.

पुढची बैठक 9 डिसेंबरला शेतकऱ्यांसोबत बैठक पार पडल्यानंतर कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितलं की, "शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक शंकेचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेतकऱ्यांशी चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली. शेतकरी नेत्यांनी काही सूचना केल्या तर त्याचं स्वागत आहे." शेतकरी आंदोलनात भाग घेतलेल्या लहान मुलांनी आणि वृध्दांनी आपल्या घरी जावं असंही आवाहन कृषी मंत्र्यांनी केलं. त्यांनी सांगितलं की, "एमएसपी मध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात येणार नाही. मोदी सरकारला देशातील शेतकऱ्यांची काळजी आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा."

पहा व्हिडिओ: शेतकरी-केंद्र सरकारमधील बैठक निष्फळ, 9 डिसेंबरला पुन्हा बैठक, काय म्हणाले केंद्रीय कृषीमंत्री?

महत्वाच्या बातम्या: