Farmer Protest | शेतकरी-केंद्र सरकारमधील बैठक निष्फळ, 9 डिसेंबरला पुन्हा बैठक; कृषीमंत्री म्हणाले...

पाचव्या फेरीतील बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारला स्पष्ट सांगितले की. त्यांना कॉर्पोरेट फार्मिंग कायदे नको आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही, तर सरकारला होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : शेतकरी प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात आज पाचव्या फेरीतील चर्चा देखील निष्फळ ठरली आहे. सुमारे पाच तास चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारला म्हटलं की. कृषी कायदे मागे घेणार की नाही हे स्पष्टपणे सांगावे. पुढील बैठकीची तारीख सरकारने 9 डिसेंबर ठरवली आहे. परंतु सरकारने आपला लेखी निर्णय पाठवावा, त्यानंतर बैठकीत सामील होण्याबाबत शेतकरी निर्णय घेतील असं त्यांनी सांगितल.

पाचव्या फेरीतील बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारला स्पष्ट सांगितले की. त्यांना कॉर्पोरेट फार्मिंग कायदे नको आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही, तर सरकारला होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांकडे इतकी सामग्री आहे की आम्ही वर्षभर इथे घालवू शकतो. आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून रस्त्यावर आलो आहोत. आम्ही रस्यावर रहावे असं सरकारला वाटत असेल तर आम्हाला काही अडचण नाही. आम्ही अहिंसेचा मार्ग स्वीकारणार नाही. आम्ही आंदोलनाच्या ठिकाणी काय करतो हे इंटेलिजेंस ब्युरो तुम्हाला माहिती देत असेलच, असंह शेतकऱ्यांनी म्हटलं.

शेतकरी कायद्यांबाबत सरकारशी बैठक घेतल्यानंतर शेतकरी नेते म्हणाले, सरकारने तीन दिवसांची मुदत मागितली आहे. सरकार 9 डिसेंबरला आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे, त्यावर विचार करून बैठक घेतली जाईल. मात्र 8 डिसेंबर रोजी भारत बंद नक्की होणार आहे आणि हे कायदे रद्द होतील.

शेतकऱ्यांच्या शंकेचं निरसन करण्यास आम्ही तयार - कृषीमंत्री

शेतकर्‍यांशी बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या शंकेचं निरसन करण्यास आम्ही तयार आहोत. चांगल्या वातावरणात शेतकर्‍यांशी चर्चा झाली. आम्हाला शेतकरी नेत्यांकडून सूचना मिळाल्यास चांगले होईल. आम्ही सूचनांची प्रतीक्षा करू. पुढील बैठक 9 डिसेंबर रोजी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात सहभागी मुले व वृद्धांनी घरी जावे असं, आवाहन कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. एमएसपीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल केले जाणार नाहीत. मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहे. एमएसपीला कोणताही धोका नाही. बाजार समित्यांवर प्रभाव पाडण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असंही कृषीमंत्र्यांनी म्हटलं.