Farmers Protest | कृषी कायद्यांमध्ये 'काळं' काय, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचा शेतकऱ्यांना सवाल

नव्यानं आखल्या गेलेल्या कृषी कायद्यांच्या बाबतीत काही पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असं म्हणत त्यांनी शाब्दिक तोफ डागली.

(छाया सौजन्य- राज्यसभा टीव्ही)

Farmers Protest शुक्रवारीही केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरुन राज्यसभेमध्ये विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा गदारोळ सुरु असतानाच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडत विरोधकांना निशाण्यावर घेतलं. नव्यानं आखल्या गेलेल्या कृषी कायद्यांच्या बाबतीत काही पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असं म्हणत त्यांनी शाब्दिक तोफ डागली.

कृषी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांना, आंदोलकांना या कायद्यांमध्ये नेमकं 'काळं' आहे तरी काय, असा सवाल केला. साऱ्या जगाला माहित आहे, पाण्यावरच शेती केली जाते. पण, रक्तानं शेती करण्याचं काम काँग्रेसच करु शकतं असं कृषीमंत्री राज्यसभेत म्हणाले.

शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष या नव्या तिन्ही कृषी कायद्यांत एकही तृटी काढू शकलेले नाहीत, ही बाब अधोरेखित करत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करत आहे, असं त्यांनी ठामपणे राज्यसभेत सांगितलं. केंद्रानं या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा मुद्दा काढला असला याचा अर्थ असा होत नाही, की या कायद्यांमध्ये काही उणिवा आहेत. काही ठराविक राज्यांतील नागरिकांना चुकीची माहिती देण्यात आल्याची त्यांनी स्पष्ट केलं.

दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है। खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकतीः राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर pic.twitter.com/e2L8cAXuop

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 5, 2021

हे कृषी कायदे लागू करण्यात आल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या जातील असं त्यांना सांगण्यात आलं आहे. मला सांगा कोणत्याही कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याबाबत असं काहीही म्हटलं गेलं आहे का, हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या कायद्यांमधील काही सकारात्मक गोष्टींवर प्रकाशझोत टाकला.

शेतकऱ्यांचा शेतमाल, फळं, भाज्या रेल्वेनं दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचा विचार कोणी केला असता का, 100 किसान रेल्वे ज्यामध्ये शीतपेटी साठवणीची प्रणालीही आहे, याची सुरुवात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव कसा देता येईल यासाठी ते (सरकार) प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीनं वाढ करण्यावरच आमचा भर आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले.