Farmer Protest: नवीन कृषी कायद्यांमुळं मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा : शरद पवार

Farmer Protest: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन डिजिटल माध्यमातून सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत प्रस्तावित अजेंडा, शेतकरी आंदोलन, महिलांचे बिल आणि इतर महत्वाच्या बाबींविषयी चर्चा झाली असल्याचे पवारांनी ट्वीट करत सांगितलं आहे.

मुंबई : माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम -2007 चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. ज्याद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आले आणि सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली. नवीन कृषी कायदे मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. खाजगी बाजाराकडून फी आकारणी, वाद निराकरण, कृषी-व्यापार परवाना आणि ई-ट्रेडिंगचे नियम अशा गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन डिजिटल माध्यमातून सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत शरद पवारांनी हे मुद्दे मांडले. या बैठकीत प्रस्तावित अजेंडा, शेतकरी आंदोलन, महिलांचे बिल आणि इतर महत्वाच्या बाबींविषयी चर्चा झाली असल्याचे पवारांनी ट्वीट करत सांगितलं आहे.

Reform is a continuous process and no one would argue against the reforms in the APMCs or Mandi System, a positive argument on the same does not mean that it is done to weaken or demolish the system.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021

शरद पवार यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, कायद्यांमध्ये सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. एपीएमसी किंवा मंडी प्रणालीतील सुधारणांविरूद्ध कोणीही वाद घालणार नाही. मात्र त्यातील सकारात्मक युक्तिवादाचा अर्थ असा नाही व्यवस्थेला कमजोर केलं जावं.

During my tenure, the draft APMC Rules - 2007 were framed for the setting up of special markets thereby providing alternate platforms for farmers to market their commodities and utmost care was also taken to strengthen the existing Mandi system. pic.twitter.com/OstVRxYVqD

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021

ते म्हणाले की, सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मला चिंता वाटते. या कायद्यानुसार बागायती उत्पादनांच्या दरात 100% वाढ झाली आहे आणि नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत 50% वाढ झाली तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल. धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया इत्यादींवर साठा पाईलिंग मर्यादा काढून टाकल्या आहेत. कॉर्पोरेट्स कमी दराने आणि स्टॉकमध्ये वस्तू खरेदी करु शकतात आणि ग्राहकांना जास्त किंमतीवर विकू शकतात अशी भीती निर्माण होऊ शकते, असं पवार यांनी म्हटलं आहे.