IAS Cader rules: सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये का होतोय नव्या नियमांवरून वाद

IAS Cadre Rules: भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार यांच्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या नियमांवरून वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

IAS Cader rules: सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये का होतोय नव्या नियमांवरून वाद

IAS Officer Deputation :  केंद्र सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तींबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा सुचवल्या आहेत. या प्रस्तावित सुधारणांविरोधात भाजपत्तेर राज्यांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने प्रमुख तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत

केंद्र सरकार घेत असलेला निर्णय हा राज्यांचे अधिकार, त्यांचे महत्त्व कमी करणारा असल्याचे आक्षेप काही राज्यांनी घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांनी विरोध दर्शवला आहे.  हा नेमका वाद काय जाणून घेऊयात...

नियमांमध्ये चार सुधारणा प्रस्तावित

पहिली दुरुस्ती: एखाद्या राज्य सरकारने राज्य केडरच्या अधिकाऱ्याची केंद्राकडे नियुक्ती करण्यास विलंब केल्यास केंद्र सरकारकडून त्या अधिकाऱ्याला संबंधित राज्याच्या केडरमधून मुक्त करण्यात येईल. 

दुसरी दुरुस्ती: केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकारकडे नेमण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वास्तविक संख्या ठरवेल आणि राज्य अशा पात्र अधिकाऱ्यांची नावे पाठवेल.

तिसरी दुरुस्ती: केंद्र आणि राज्य यांच्यात कोणतीही असहमती असल्यास केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेईल. राज्यांना हा निर्णय एका विशिष्ट कालमर्यादेत लागू करावा लागेल. 

चौथी दुरुस्ती: केंद्राला सार्वजनिक हितासाठी संवर्ग अधिकार्‍यांच्या सेवा आवश्यक असलेल्या विशिष्ट परिस्थितीत, राज्य सरकारे केंद्राच्या निर्णयांना विहित वेळेत लागू करतील.

राज्यांचा आक्षेप काय?

पश्चिम बंगाल, केरळ आणि महाराष्ट्र यांसह प्रामुख्याने विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतून विरोधी सूर उमटत असून, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.  राज्यांच्या 'केडर'मधून अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांत सामंजस्याची परंपरा आहे. राज्यांच्या मान्यतेने पार पडणाऱ्या या प्रक्रियेच्या नियमात सुधारणा करून, राज्यांच्या मान्यतेचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.

राज्यातील अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्तीचे अधिकार राज्यांकडे आहेत.  प्रतिनियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे गेल्यास नोकरशाहीवरील राज्याच्या राजकीय नियंत्रणाला धक्का लागू शकतो आणि विरोधी सरकारांच्या विरोधात राजकीय हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ शकतो, असं राज्यांचं म्हणणं आहे. 

आतापर्यंत राज्यांच्या केडरमध्ये नियुक्ती असलेले आयएएस अधिकारी केंद्राकडे प्रतिनियुक्तीची इच्छा व्यक्त करायचे. त्यानंतर राज्य सरकार आपल्या अधिकार्‍यांची यादी बनवायचे आणि त्यानंतर त्यांची प्रतिनियुक्ती होत असे.

केंद्र सरकारची भूमिका काय?

केंद्रात आयएएस अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने आणि राज्य सरकारे प्रतिनियुक्तीसाठी पुरेशा अधिकाऱ्यांची तरतूद करीत नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे केंद्राने म्हटले. केंद्रात पुरेस अधिकारी नसल्याने त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. 

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून वाद 

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. मे 2021 मध्ये पश्चिम बंगालमधील आयएएस अधिकारी अलपान बंडोपाध्याय यांच्या प्रतिनियुक्तीवर वाद रंगला होता. त्याआधी, सन 2001 मध्ये केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्येही असाच वाद झाला होता. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात एनडीए सरकार होते. तर, तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकार होते.