Election Commission: राहुल गांधींकडून चौफेर धुलाई, मतचोरीचा गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्टाचाही दणका; निवडणूक आयोग आज दिल्लीत काय बोलणार?
Election Commission: निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा करण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेणे असामान्य आहे.
Election Commission: बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्रचनावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांकडून सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोग (ECI) आज (17 ऑगस्ट) दुपारी 3 वाजता नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेणार आहे. बिहारमध्ये विशेष मतदारयादी सुधारणा (SIR) प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाची ही पहिली पत्रकार परिषद असेल. निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा करण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेणे असामान्य आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप त्यांच्या पत्रकार परिषदेचा विषय स्पष्ट केलेला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांशी संबंधित असू शकतो. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतदान डेटामध्ये फेरफार केल्याचा वारंवार आरोप केला आहे आणि महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील विधानसभा निवडणुका आणि कर्नाटकमधील लोकसभा निवडणुका भाजपला जिंकवण्यासाठी 'मत चोरी' करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने जोडल्या गेलेल्या किंवा वगळल्या गेलेल्या लोकांची नावे स्वाक्षरी केलेल्या घोषणापत्रासह सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की जर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकले नाहीत तर त्यांनी देशाची दिशाभूल केल्याबद्दल माफी मागावी.
बिहारमध्ये विरोधी पक्ष एसआयआरला विरोध करत आहेत
निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी राज्याच्या मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) सुरू केले आहे, ज्याला विरोधी पक्ष विरोध करत आहेत. या निर्णयावर उपस्थित केलेले प्रश्न आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेचा विषय बनले आहेत आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की एसआयआरचा एकमेव उद्देश मतदार यादीत प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव समाविष्ट करणे आणि सर्व संशयास्पद किंवा अपात्र व्यक्तींची नावे यादीतून वगळणे आहे. विरोधी पक्षांचा दावा आहे की निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे कागदपत्रांअभावी कोट्यवधी पात्र नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतील. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बिहारमधील मतदार यादीतून काढून टाकलेल्या 65 लाख नावांची माहिती, त्यांचा समावेश न करण्याची कारणे प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून मतदार यादीत पारदर्शकता वाढेल, ज्याला आयोगाने सहमती दर्शविली आहे. आयोगाने 1 ऑगस्ट रोजी SIR प्रक्रियेअंतर्गत सुधारित मतदार यादीचा पहिला मसुदा त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला होता, जेणेकरून बिहारमधील लोक त्यांची नावे शोधू शकतील.
बिहारमध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत नावे जोडता येतील
जर मतदार यादीतून कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळण्यात आले असेल, तर निवडणूक आयोगाने त्याला त्याचे नाव जोडण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंतची संधी दिली आहे. अंतिम मतदार यादी 1 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केली जाईल. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेअंतर्गत, निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले बूथ लेव्हल अधिकारी घरोघरी जाऊन मतदार यादीची पडताळणी करत आहेत आणि त्यानंतर दुरुस्तीनंतर, नवीन मतदार यादी तयार केली जात आहे. या दरम्यान, बीएलओ प्रत्येक घरात जातात आणि विहित नमुन्यात पात्र मतदारांची माहिती प्रविष्ट करतात आणि त्या नमुन्यासोबत आयोगाने मान्यता दिलेल्या 11 कागदपत्रांपैकी कोणताही एक कागदपत्र जोडतात. जेव्हा भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) असे वाटते की विद्यमान मतदार याद्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत किंवा त्यांची पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता आहे तेव्हा ही प्रक्रिया राबविली जाते. ही प्रक्रिया सहसा मोठ्या निवडणुकीपूर्वी किंवा मतदारसंघांचे पुनर्निर्धारण यासारख्या प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर केली जाते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
