21 'आप' आमदारांवर निलंबनाची टांगती तलवार

नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाच्या मोठा झटका बसला आहे. कारण त्यांच्या 21 आमदारांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. लाभाच्या पदासंदर्भातला म्हणजेच ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणी खटला चालवण्यात येणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. 13, मार्च 2015 रोजी केजरीवाल सरकारने आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांना मंत्र्यांचे संसदीय सचिव बनवण्याची घोषणा करुन अध्यादेश जारी केला होता. दरम्यान याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आपच्या आमदारांनी केली होती. त्यांची ही मागणी आज (शनिवार) निवडणूक आयोगानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ‘आप’ला हा मोठा धक्का असल्याचं म्हटलं जात आहे. या आमदारांचं म्हणणं की, 'दिल्ली हायकोर्टानं आमची नियुक्ती अवैध ठरवून रद्द केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला हा खटला चालवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.' पण निवडणूक आयोगानं स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे की, ‘आपच्या आमदारांविरोधात ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चा खटला सुरुच राहणार आहे. निवडणूक आयोगाचा आदेश काय? आयोगानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, आमदार 13 मार्च 2015 ते 8 सप्टेंबर 2016 पर्यंत संसदीय सचिव पदावर होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारीवर सुनावणी सुरुच राहिल. दिल्ली हायकोर्टानं 8 सप्टेंबर 2016 रोजी आमदारांच्या या नियुक्तीला अवैध ठरवलं होतं. निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, 21 आमदारांपैकी एक जनरल सिंह यांनी जानेवारी 2017 मध्ये राजीनामा दिला असल्यानं त्यांच्याशिवाय 20 आमदारांवर हा खटला सुरु राहणार आहे. त्यामुळे आपण लाभाच्या पदावर नव्हतो हे आता या आमदारांना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावं लागणार आहे. हा खटला दाखल करणाऱ्या प्रशांत पटेल यांनी निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या या निर्णयाबाबत आपली प्रतिक्रिया एबीपी न्यूजकडे व्यक्त केली. त्यावेळी ते म्हणाले की, ‘'आप'च्या या सर्व आमदारांची आमदारकी रद्द होणं आता निश्चित आहे.’ काय आहे नेमकं प्रकरण? - दिल्ली सरकारकडून मार्च 2015 मध्ये 21 आमदारांची संसदीय सचिव पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. - सचिव पद लाभाचं पद असल्यानं वकील प्रशांत पटेल यांनी राष्ट्रपतींकडे याप्रकरणी तक्रार केली होती. - राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं 21 आमदारांना नोटीस पाठवल्या. - या प्रकरणातून बचाव व्हावा यासाठी केजरीवाल सरकारनं कायदा करुन सचिव पद लाभाच्या अधिकारातून मुक्त करण्याचा प्रयत्नही केला होता. - पण राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हे विधेयक मंजुरीविना परत पाठवलं होतं.