PM Shri Portal : देशातील सरकारी शाळांचा विकास होणार, शाळांच्या निवडीसाठी PM Shri School पोर्टल लाँच

PM Shri School Portal : देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी शाळांच्या निवडीसाठी PM Shri School पोर्टल लाँच केलं आहे.

PM Shri School Portal

PM Shri Schools Portal : देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. देशातील सरकारी शाळांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकराकडून विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहे. यासाठी सरकारने नवीन पोर्टल लाँच केलं आहे. या पोर्टलद्वारे विकासासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळांची निवड करण्यात येणार आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी शाळांच्या निवडीसाठी PM Shri (प्राईम मिनिस्टर स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया) पोर्टल लाँच केलं आहे. सर्व राज्य सरकारे यासाठी pmshree.education.gov.in वर अर्ज करू शकतील. या योजनेत प्रत्येक गटातून दोन सरकारी शाळा अर्ज करू शकतील. सरकारने काही मानकंही ठरवण्यात आली आहेत. ज्यावर शाळांची निवड केली जाईल. 

देशातील सरकारी शाळांचा विकास होणार 

केंद्र सरकारकडून सरकारी शाळांचा विकास करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पीएम श्री पोर्टल द्वारे एका विभागातील दोन शाळांची निवड करण्यात येईल. या निवडलेल्या शाळांचा सरकारकडून विकास करण्यात येईल. फक्त सरकारी शाळा या योजनेसाठी पात्र असतील. केंद्र सरकार या नव्या उपक्रमाद्वारे देशातील सरकारी शाळांचा कायापालट करत विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या (DOSEL) वेबसाईटनं दिलेल्या माहितीनुसार, 'पीएम श्री स्कूल' ( PM Shri School ) ही भारत सरकारची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. देशातील शाळांचा विकास करणे हे या योजनेचं मुख्य उद्दीष्ट आहे. देशातील 14 हजार 500 शाळांचा विकास करणे 'पीएम श्री स्कूल' उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. ज्यात केंद्रीय विद्यालय संघटना (KVS) आणि नवोदय विद्यालय समिती (NVS) यांचा समावेश आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची काळजी घेणं आवश्यक आहे, यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. 

Yet another step towards the implementation of #NEP2020!

Today, Hon'ble Education Minister Shri @dpradhanbjp launched the portal for the selection of #PMSHRI schools.

To know more about the process, click here: https://t.co/4858hNiIdg pic.twitter.com/zHjR76Ckvl

— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) November 3, 2022

या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण अनुभव देण्यासाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे हा आहे. 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे, असंही शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं आहे. तसेच या योजनेमुळे हे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्ता आणि त्यातील आवश्यक असलेले बदल समजून घेण्यास प्रोत्साहन देईल आणि मदत मिळेल. ही योजना 2022-23 ते 2026-27 या पाच वर्षांच्या कालावधीत लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.