केंद्राचा मोठा निर्णय; 2 जानेवारीपासून सर्व राज्यांत Corona Vaccinationचं 'ड्राय रन'
हा उपक्रम हाती घेण्याचं कारण म्हणजे जेव्हा मोठ्या स्तरावर लसीकरणाची प्रक्रिया मुळ स्वरुपात सुरु होईल त्यावेळी कोणतीही अडचण येऊ नये
नवी दिल्ली : देशातील 4 राज्यांमध्ये (coronavirus) कोरोना व्हायरसचं यशस्वी ड्राय रन अर्थात रंगीत तालीम घेतल्यानंतर आता देशभरात केंद्र सरकार असाच उपक्रम हाती घेण्याच्या तयारीत आहे. यासाठीची योजना आखण्यासही सुरुवात झाल्याचं कळत आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम हाती घेण्याचं कारण म्हणजे जेव्हा मोठ्या स्तरावर लसीकरणाची प्रक्रिया मुळ स्वरुपात सुरु होईल त्यावेळी कोणतीही अडचण येऊ नये.
सर्व राज्यांच्या राजधानीमध्ये कमीत कमी तीन सेशन साईटवर याची आखणी करण्यात येणार आहे. अतिशय दूरवरच्या भागात असणाऱ्या राज्यांचाही या ड्राय रनमध्ये समावेश असेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार यासंबंधी सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेण्यात आली आहे. आम्ही राज्यांमध्ये कमीत कमी दोन अशी ठिकाणं पाहात आहोत, जिथं पुरेशा लाभार्थींना नामांकित केलं जाईल, असं ते म्हणाले. २ जानेवारीपासून अतिशय मोठ्या स्तरावर देश कोरोना लसीकरणाच्या उपक्रमात महत्त्वाचं पाऊल टाकणार आहे.
Corona vaccine | कोरोना लस, देशातील संसर्गाबाबत पंतप्रधान मोदींचं लक्षवेधी वक्तव्य
Union Health Secretary Rajesh Bhushan today chaired a high-level meeting to review the preparedness at session sites for COVID-19 vaccination with Pr. Secretaries (Health), NHM MDs and other health administrators of all States/UTs through video conference: Govt of India https://t.co/wtkAdgszGL
— ANI (@ANI) December 31, 2020
ड्राय रनमध्ये लस देण्यासाठी प्रामुख्यानं तयार करण्यात आलेलं Co-win अॅप आणि त्याची फिजिबलीटी, फिल्ड प्लॅनिंग आणि इम्प्लिमेन्टेशन तपासलं जाईल. लसीकरणाच्या वेळची सर्व प्रक्रिया इथं केली जाईल. फक्त लस दिली जाणार नाही.
दरम्यान, यापूर्वी देशातील 4 राज्यांमध्ये कोरोना लसीचं ड्राय रन घेण्यात आलं आहे. लसीकरणाआधी सर्व तयारीचा आढावा घेणं किंवा त्रुटी असतील तर त्या दूर करणं हा या ड्राय रनचा उद्देश असणार आहे. सोबत प्लॅनिंगच पार पडलेल्या या ड्राय रनमध्ये इम्प्लिमेन्टेशन किंवा रिपोर्टिंग मेकॅनिजम पाहणं, त्यात सुधारणा करणं यावर भर देण्यात आला होता. ड्राय रनमध्ये कोरोना लसीसाठी कोल्ड स्टोरेज आणि वाहतुकीची व्यवस्था, परीक्षण स्थळांवर गर्दीची व्यवस्था, सोशल डिस्टन्स यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता.