Supreme Court On Demonetisation: नोटबंदी निकाल: केंद्राविरोधात निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निकालात काय म्हटले? वाचा सविस्तर

Supreme Court On Demonetisation: नोटबंदी करण्याचा हेतू चांगला असला तरी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर होती, असे सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या अल्पमतातील निकालात म्हटले.

Supreme Court On Demonetisation: नोटबंदी निकाल: केंद्राविरोधात निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निकालात काय म्हटले? वाचा सविस्तर

Supreme Court On Demonetisation:  केंद्र सरकारने केलेली नोटबंदी (Demonetisation) अवैध असल्याचा दावा करत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज आपला निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना (Just. B. V. Nagarathna) यांनी विरोधात निकाल दिला. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीचा निर्णयावर आरबीआयने आपल्या सदसदविवेकबुद्धीचा वापर केला नसल्याचे ताशेरे त्यांनी ओढले आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवताना 58 याचिका फेटाळून लावल्यात. न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांनी केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात निकाल देताना आरबीआय कायदा कलम 26(2) अंतर्गत केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याचे सगळे अधिकार आपल्याकडे घेण्यावर आक्षेप घेतला. 

न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी काय म्हटले?

न्या. नागरत्ना यांनी म्हटले की, आरबीआय कायद्यात केंद्र सरकारकडून नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत पुढाकार घेतला जाईल, ही बाब कायद्यात लक्षात घेण्यात आली नाही, हे मान्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकारला नोटबंदी करण्याचा निर्णय हा सूची 1 मधील एन्ट्री 36 नुसार घेता आला होता. हे कलम चलन, नाणे, परदेशी चलन याबाबत निर्णय घेण्याबाबत आहे. 

आरबीआय कायद्याच्या कलम 26(2) अंतर्गत नोटाबंदीचा प्रस्ताव आरबीआयकडून आला पाहिजे होता.  केंद्र सरकारने नोटांच्या सर्व मालिका बंद करणे ही बाब आरबीआयने काही मालिकांच्या नोटाबंदीपेक्षा करण्यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

अधिसूचना नव्हे तर कायदा हवा होता 

नोटाबंदीचा निर्णय राजपत्रित अधिसूचना आणून नव्हे तर कायदा आणून व्हायला हवा होता असेही त्यांनी म्हटले. संसदेत देशाच्या भावने पडसाद उमटते. लोकशाहीत केंद्र सरकारला एवढ्या मोठ्या निर्णयापासून संसदेला अंधारात ठेवणे अयोग्य होते असे म्हटले.  

ही आरबीआयची शिफारस नाही 

आरबीआयने सुनावणी दरम्यान कोर्टात सादर केलेल्या दस्ताऐवजानुसार, 'केंद्र सरकारला हवे होते/ इच्छा होती' या शब्दांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, नोटबंदीचा निर्णय हा आरबीआयने स्वतंत्रपणे घेतलेला निर्णय नव्हता. नोटबंदीचा निर्णय हा 24 तासात घेण्यात आला. आरबीआयचे मत हे शिफारस मानता येणार नाही, असेही न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले.  

नोटबंदी प्रभावी ठरली नाही?

न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या निकालात म्हटले की, नोटाबंदी करण्यात आलेल्या 98 टक्के नोटा या बँकेच्या माध्यमातून बदलून देण्यात आल्या. त्याशिवाय, चलनात 2000 रुपयांची नवी नोट आणण्यात आली. हा निर्णय म्हणजे नोटबंदीच्या निर्णयाने अपेक्षित परिणाम झाला नाही अथवा प्रभावी ठरला नाही, याकडेही न्या. नागरत्ना यांनी लक्ष वेधले. 

निकालातील निष्कर्षात काय म्हटले?

न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या निकालातील निष्कर्षात म्हटले की, नोटबंदी करण्याचा हेतू चांगला होता. नोटबंदीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चुकली आहे. कायदेशीर विश्लेष्णावर हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. नोटबंदीचा निर्णय ज्या हेतूने घेतला तो चुकीचा नाही, असेही न्या. नागरत्ना यांनी म्हटले. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: