"'त्या' विचारानंच मन अस्वस्थ होतं"; उच्च न्यायालयाकडून 14 वर्षांच्या मुलीच्या गर्भपाताला परवानगी

Delhi High Court: अनेक प्रकरणे अशी आहेत, ज्यात बलात्कार पीडिता गरोदर राहते आणि तिला त्या बाळाला जन्म द्यायचा नसतो. अशाच एका प्रकरणाची दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.

Delhi High Court

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयानं बलात्कार (Rape Case) पीडितेची गर्भधारणा 24 आठवड्यांहून अधिक असताना तिच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या (Sexual Assault) पीडितेवर मातृत्वाची जबाबदारी लादणं म्हणजे, तिच्या सन्मानाचे जीवन जगण्याच्या मानवी हक्काचं उल्लंघन (Violation of Human Rights) आहे, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. यासोबतच कोर्टानं असंही म्हटलंय की, अशा प्रकरणांमध्ये मनावर खूप खोलवर जखमा होतात आणि त्यातून सावरणं खूपच कठीण असतं.  

दिल्ली उच्च न्यायालयानं असं निरीक्षण नोंदवलंय की, पीडितेला लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडल्यास तिला असह्य त्रास सहन करावा लागतो आणि बलात्कार/लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणं जिथे पीडित महिला गर्भवती राहते, त्यामुळे तिच्या मनावर खूप खोलवर जखमा होतात. कारण पीडित महिलेला प्रत्येक दिवस तिच्यासोबत झालेल्या अत्याचाराच्या सावलीत जगावं लागतं. 

14 वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी

लैंगिक शोषणामुळे गर्भवती झालेल्या 14 वर्षांच्या मुलीच्या 25 आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. साधारणत: 24 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भाचा गर्भपात करता येतो, त्यापेक्षा मोठ्या गर्भाच्या गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. मुलीचे कुटुंब बांधकाम क्षेत्रात मजूर म्हणून काम करतं. मुलीची आई कामावर गेल्यानंतर संधी साधत मुलीवर बलात्कार करण्यात आल्याचं याचिकेतून सांगण्यात आलं आहे. 

कोर्टानं काय म्हटलंय? 

न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांनी मुलीच्या आईची संमती आणि मुलीची तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताला परवानगी दिली. न्यायालयानं पीडित मुलीला शुक्रवारी राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) रुग्णालयात सक्षम अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यास सांगितलं. तसेच, रुग्णालयालाही मुलीच्या गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली. 

यासोबतच, न्यायालयानं असंही नमूद केलंय की, 24 आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ गर्भधारणा झाल्यास, पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे वैद्यकीय मंडळाचे आदेश पारित करण्याच्या प्रक्रियेत बराच वेळ गेल्याने तिच्या जीवाला धोका वाढला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं तपास अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत.

कोर्टानं कोणती मार्गदर्शक तत्वे जारी केली? 

दिल्ली उच्च न्यायालयानं सुनावणीवेळी सांगितलं की, मार्गदर्शक तत्त्वे पोलीस आयुक्तांमार्फत लैंगिक अत्याचार पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीत सहभागी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह सर्व तपास अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जातील. लैंगिक अत्याचारानंतर एखादी पीडिता गरोदर आहे की, नाही याची तपासणी करण्यासाठी तिच्या लघवीची चाचणी करणं अनिवार्य असेल, असं उच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या लघवीची चाचणी केली जात नाही, त्यामुळे न्यायालयानं या गोष्टीचा आवर्जुन मार्गदर्शनक सूचनांमध्ये समावेश केल्याचं सांगितलं. 

न्यायालयानं म्हटलंय की, लैंगिक अत्याचाराची पीडित मुलगी जर प्रौढ असेल आणि तिला गर्भपात करायचा असेल तर तपास यंत्रणेनं त्या महिलेला/मुलीला त्याच दिवशी वैद्यकीय मंडळासमोर हजर करणं आवश्यक असणार आहे. 

न्यायालयानं म्हटलंय की, "अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार पीडित मुलगी गर्भवती असेल, तिला तिच्या कायदेशीर पालकाची संमती असेल आणि पालकही गर्भपात करायच्या पीडितेच्या निर्णयाशी सहमत असतील, तर पीडितेला वैद्यकीय मंडळासमोर हजर केलं जावं." न्यायालयानं सांगितलं की, परवानगी आवश्यक असल्यास, अशा परिस्थितीत, चाचणीनंतर संबंधित न्यायालयात जाऊन वेळ वाया घालवू नये आणि त्वरीत आदेश काढता यावा, यासाठी अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर ठेवावा.

...तेव्हा मन अस्वस्थ होतं : दिल्ली उच्च न्यायालय 

न्यायालयानं म्हटलंय की, बलात्कारानंतर ज्यावेळी पीडिता गरोदर राहते आणि तिच्या गर्भात वाढणारं ते भ्रूण तिला तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराची क्षणोक्षणी आठवण करुन देतं, त्यावेळी तिच्या मनावर काय आघात होत असतील, या विचारानंच मन अस्वस्थ होतं. 

न्यायालयानं म्हटलंय की, लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पीडितेवर मातृत्वाची जबाबदारी लादणं म्हणजे तिला सन्मानानं जगण्याचा मानवी हक्क नाकारण्यासारखं आहे, कारण तिला आई व्हायचंय की, नाही यासह स्वतःच्या शरीराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यामध्येच तिला आई होण्यासाठी 'हा किंवा नाही' म्हणण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे.