दिल्लीत स्वामिनाथन आयोग लागू होणार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची घोषणा

या घोषणेने देशात स्वामीनाथन आयोग लागू करणारे दिल्ली पहिले राज्य ठरणार आहे. आता स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिल्लीतील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. खुद्द दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याबद्दल ट्विट करत माहिती दिली. या घोषणेने देशात स्वामीनाथन आयोग लागू करणारे दिल्ली पहिले राज्य ठरणार आहे. आता स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिल्लीतील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार आहे.

किसानों के लिए ख़ुश ख़बरी। दिल्ली सरकार का क्रांतिकारी क़दम। देश में पहली बार स्वामिनाथन आयोग दिल्ली में लागू होने जा रहा है। https://t.co/RHg7bVFVd7

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 6, 2019

शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील बळीराजाच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. मोठे शेतकऱ्यांवरही नापिकीमुळे कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी केजरीवाल सरकारने दिल्लीत स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात येतं आहे. शेतकऱ्यांना समृद्ध करणाऱ्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी

• शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावं.
• शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 टक्के असावा.
• शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पद्धत सुधारुन गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी.
• बाजाराच्या चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची स्थापना करावी.
• आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशांमधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा.
• दुष्काळ आणि इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्कालीन निधीची स्थापना करावी.
•  कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.
• पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.
• हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्तीवेळी, पूर्वस्थिती येईपर्यंत कर्जासहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.
• संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हफ्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल. अशा रीतीने पीक विमा योजनेचा विस्तार आणि ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करावी.
• पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉकच्या ऐवजी गाव घटक वापरुन विमा संरक्षण द्यावं.
• सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी.
• परवडणाऱ्या दरात बि-बियाणे आणि इतर यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी.
• संपूर्ण देशात प्रगत शेती आणि माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन
•  शेतीला कायम, सम प्रमाणात सिंचन, वीजपुरवठा आणि सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात.