भारतीय नोटाछपाईचं कंत्राट ब्लॅकलिस्टेड परदेशी कंपनीला

नाशिक/औरंगाबाद : मेक इन इंडियाचा नारा देणाऱ्या सरकारनं भारतीय चलन अर्थात नोटा छापण्याचं काम मात्र विदेशी कंपनीला दिलं आहे. इंग्लंडच्या 'डे लारु' या कंपनीसोबत तसा करार करण्यात आल्याने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. सरकारने कंत्राट दिलेली इंग्लंडची 'डे लारु' ही कंपनी केंद्राच्या गृहखात्यानं मात्र ब्लॅकलिस्ट केली आहे. मग अशा कंपनीवर मेहरबान होण्याचं नेमकं कारण काय? असा सवाल शिवसेना खासदार हेमंत गोडसेंनी विचारला आहे. 'डे लारु' कंपनीचं मुख्यालय इंग्लंडमध्ये आहे. नोटा, पासपोर्ट छापण्याचा दांडगा अनुभव कंपनीला आहे. सध्या 20 देशांचं चलन आणि पासपोर्ट 'डे लारु' छापून देते. दहा वर्षांपूर्वी 'डे लारु' कंपनीकडून भारतानं नोटा छापून आयात केल्या होत्या. पण काही आक्षेपार्ह कारणं आढळल्याने अर्थमंत्रालयानं 'डे लारु' कंपनीवर बॅन टाकला. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा 'डे लारु' भारतात हातपाय पसरण्याच्या तयारीत आहे. याला नाशिकच्या सिक्युरिटी प्रेस कर्मचाऱ्यांचाही विरोध आहे. 'डे लारु'ला होणाऱ्या विरोधाकडे मुख्यमंत्र्यांनी डोळेझाक केली आहे. मात्र त्यानंतरही शेंद्रा एमआयडीसीत ऑरिक सिटी प्रोजेक्टमध्ये कंपनीला 10 एकर जागा देण्यात येणार आहे. सध्या नाशिक, देवास, म्हैसूर आणि सालबोनी इथं नोटा छापल्या जातात. त्यासाठीचा कागद होशंगाबादच्या कारखान्यात बनतो. या ठिकाणी अभूतपूर्व सुरक्षा असते. सरकार त्याची पूरेपूर काळजी घेतं. मग खासगी कंपनीला हे सगळं शक्य आहे का? तिथं जर गडबड घोटाळा झाला तर जबाबदारी कुणाची? आणि विदेशी कंपनीवर इतकं प्रेम उतू का जातंय? याची उत्तरं मेक इन इंडियाचा नारा देणाऱ्यांनी द्यायला हवीत.