Collegium: कायदामंत्र्यांची मागणी म्हणजे न्यायव्यवस्थेसाठी विषाची गोळी; कोलॅजियमवरुन काँग्रेसची किरण रिजिजू यांच्यावर टीका
कोलॅजियम प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश करावा अशी मागणी केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) यांनी केली आहे.
नवी दिल्ली: न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या एका प्रतिनिधींचा समावेश करावा या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) यांच्या मागणीवर आता विरोधकांनी टीका केली आहे. केंद्र सरकार आता न्यायव्यवस्थेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. कायदामंत्र्यांची मागणी म्हणजे न्यायव्यवस्थेसाठी विषाची गोळी ठरेल असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड ज्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या समितीकडून केली जाते त्या कोलॅजियममध्ये (Collegium System) केंद्र सरकारच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश करावा अशी सूचना केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी केली आहे. किरण रिजिजू यांनी यासंबंधी 6 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड (Chief Justice of India DY Chandrachud) यांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी ही सूचना केली होती. केंद्र सरकारकडून आता न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यात येत आहे, घटनेनं दिलेलं न्यायालयाचं स्वातंत्र्य आता धोक्यात येत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.
सरकार स्वतंत्र घटनात्मक संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष काँग्रेसने केला. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) कायदा आणि केशवानंद भारती प्रकरणाचा संदर्भ रद्द करण्यासाठी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर केलेली टीका आणि रिजिजू यांचे न्यायव्यवस्थेवर वारंवार होणारे हल्ले हे एका मोठ्या योजनेचा भाग असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे.
या आधी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी केलेली न्यायालयावरील टीका आणि आता कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी केलेली मागणी, हा सगळा खटाटोप न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी, न्यायव्यवस्था पूर्णपणे काबीज करण्यासाठी आहे. कॉलेजियममध्ये सुधारणांची गरज आहे. पण या सरकारला त्यावर पूर्ण अधीनता हवी आहे. त्याचा उपाय म्हणजे स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेसाठी विषाची गोळी आहे, असा आरोप काँग्रेसचे संपर्क प्रमुख जयराम रमेश यांनी केला आहे.
The VP's assaults. The Law Minister's attacks. All this is orchestrated confrontation with the judiciary to intimidate and thereafter capture it totally.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 16, 2023
The Collegium needs reform. But what this Govt wants is complete subservience- Its remedy is a poison pill for the judiciary. pic.twitter.com/giGxf9eLnn
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
